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Tuesday, October 27, 2020

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्रियों का सेम्पल रखना और सभी राशन दुकानों को मूल पंचायतों में संचालित करने जैसे कई महत्वपूर्ण आदेश जारी


रायपुर. राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बस्तर संभाग के अफसरों से पीडीएस व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने इस संबंध के सातों जिलों में पीडीएस सिस्टम दुरुस्त करने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके तहत बस्तर संभाग के पहुंच विहीन ग्रामों तक पहुंच मार्गों की व्यवस्था, खाद्य सामग्रियों की निगरानी, गुणवत्ता की जांच के अलावा शिकायतों निराकरण आदि की जानकारी दी गई।

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा सोमवार को बस्तर संभाग के सातों जिलों में पीडीएस सिस्टम की समीक्षा करने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा साार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्रियों का नमूना जरूर रखें। प्रदेश की जनता को गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामग्री मिले इसके लिए खाद्य सामग्रियों की जांच जरूरी है।

उन्होंने बस्तर अंचल में अपने मूल पंचायतों में संचालित नहीं होने वाली लगभग 130 उचित मूल्य की दुकानों को उनके मूल पंचायतों में संचालित कराने को कहा है। बाबरा ने बस्तर संभाग के 120 पहुंचविहीन उचित मूल्य की दुकानों के लिए सुगम पहुंच मार्ग बनाने के निर्देश दिए।

आयोग के समक्ष रखें अपनी समस्या

अध्यक्ष बाबरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का कार्य राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्रियों की निगरानी, गुणवत्ता की जांच के साथ ही जिला शिकायत निवारण अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना और राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देना है। कोई भी व्यक्ति संबंधित जिलों के अलावा सीधे आयोग में भी अपनी समस्या रख सकता है।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे लाभ

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधा का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इस बात का ध्यान रखा जाए। आमजनों से काल सेंटर में प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण कर प्रतिवेदन देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त करें और पात्रता का उल्लंघन हो रहा है तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी को सूचित करें। जिस जिले में जितनी दुकानें हैं वहां पर उतना ही सर्तकता समिति गठित होना चाहिए। राशन कार्डधारियों में से ही सर्तकता समिति के सदस्य नियुक्त किया जा सकता है।     

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के सदस्य अशोक सोनवानी अम्बिकापुर से, जांजगीर से विद्याजगत एवं दुर्ग से पार्वती ढीढी सहित आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल और बस्तर संभाग के सभी जिलों के जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा, खाद्य और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हुए।