रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन दिवस के मौके पर मंत्रालय महानदी में आयोजित कार्यक्रम में अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया. इस पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री सचिवालय सीधे योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा. शासन की मंशानुरूप पारदर्शी और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ तो सख्ती भी बरती जाएगी. वर्तमान में 23 विभागों की 35 महत्वपूर्ण योजनाओं की मॉनिटरिंग इस पोर्टल के जरिए की जाएगी.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से हमको योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की रियल टाइम स्थिति मिलेगी. सुशासन दिवस के अवसर पर यह पोर्टल लांच किया गया है. सुशासन तभी आता है जब लगातार मॉनिटरिंग होती है. जमीनी स्थिति पर सीधे नजर होती है. हमारे पास इस पोर्टल के जरिए अद्यतन जानकारी होंगी जिससे हम योजनाओं की नियमित समीक्षा कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल के जरिए हम यह देखेंगे कि विभाग योजनाओं के लिए दी गई समयावधि में काम पूरा कर रहे हैं या नहीं. जिलों को दिया गया टारगेट पूरा हो रहा है या नहीं. इसमें किये गये किसी तरह के देरी या गलत तरीके से किये गये काम की समीक्षा होगी और इसे दुरूस्त किया जाएगा. जहां पर क्रियान्वयन में किसी तरह की दिक्कत होगी. उसे समीक्षा कर ठीक किया जाएगा.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें अलर्ट मोड भी रखा गया है. अलर्ट मोड यह बताएगा कि किसी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठीक से काम नहीं किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता की खून-पसीने की कमाई से राजस्व जुटाया जाता है और जनता के कल्याण के लिए ही खर्च किया जाता है. लेकिन समीक्षा ही न हो तो इस पर प्रगति कैसे हो सकती है. हम न सिर्फ समीक्षा करेंगे बल्कि मानिटरिंग पोर्टल के जरिए हमने इसमें तकनीक को भी जोड़ दिया है. यह पोर्टल आंकड़ों को बारीकी से समीक्षा करेगा और इससे हमें विभागों की कार्यक्षमता बेहतर करने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में केंद्र और राज्य में जो नई योजनाएं आएंगी. उन्हें भी इस पोर्टल में शामिल किया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि पोर्टल में मुख्य रूप से शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जल जीवन मिशन, सीजी ई डिस्ट्रिक्ट, सखी वन स्टाप सेंटर, खेलो इंडिया, धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि शामिल किये गये हैं.
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उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल को विकसित करने वाले चिप्स की टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पोर्टल से सीधे सीएम कार्यालय से महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की जाएगी.
CM ने कहा कि, गरीब भूमिहीन मजदूरों को 10 हजार रुपए सालाना भी देंगे. पारदर्शिता के साथ 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे. हमारा वादा है हम 5500 मानक बोरा के हिसाब से 15 दिन तक तेंदूपत्ता खरीदेंगे. गरीब भूमिहीन मजदूरों को 10 हजार रुपए सालाना भी देंगे. पारदर्शिता के साथ 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे. हमारा वादा है हम 5500 मानक बोरा के हिसाब से 15 दिन तक तेंदूपत्ता खरीदेंगे. अब आयुष्मान कार्ड में 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा.
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक और नालंदा परिसर बनने जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है कि शहर में एक और पढ़ने-लिखने की जगह बनेगी. जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की नालंदा परिसर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा.
राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी नालंदा परिसर के जरिए प्रदेश भर के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं सहित पीएससी, यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारियों संबंधी जरुरी पुस्तकें इस लाइब्रेरी के जरिए हासिल करते हैं.
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