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गरियाबंद पहुंची महिला आयोग अध्यक्ष ने सुलझाए कई मामले, एक मामले में सरपंच को देनी पड़ी सफाई

<गरियाबंद। महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन-सुनवाई करने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज गरियाबंद पहुंची। जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उन्होंने जिला अधिकारियों की मौजूदगी के प्रकरणों पर सुनवाई की। उनके समक्ष सुनवाई के लिए कुल15 प्रकरण रखे गये थे। जिसमें 12 प्रकरणों पर सुनवाई हुई, 07 प्रकरणों को रजामंदी कर नस्तीबद्ध किया गया।

इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ. नायक ने ना केवल प्रकरणों पर सुनवाई की बल्कि महिलाओं को समझाईश भी दी। उन्होंने कहा कहा कि घरेलू आपसी मनमुटाव का समाधान परिवार के बीच किया जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान एवं आपसी सामंजस्य सुखद गृहस्थ के लिए महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक द्वारा महिलाओं से मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, सम्पत्ति विवाद, बाल विवाह एवं विविध प्रकरणों पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर, पुलिस अधिक्षक भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, अपर कलेक्टर जे.आर. चौरसिया, जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती जगरानी एक्का, शासकीय अधिवक्ता सुश्री शमीम रहमान सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला आयोग की अध्यक्ष के समक्ष छुरा विकासखंड के ग्राम खुड़ियाडिह की एक महिला ने गाँव के सरपंच पर मानसिक प्रताड़ना एवं गांव में बातचीत बंद कराने और किराना दुकान से सामान लेनदेन बंद कराने की शिकायत की थी। इस पर सरपंच ने उपस्थित होकर सफाई दी कि उनके खिलाफ इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, और भविष्य में भी इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सरपंच और ग्रामीणों ने सफाई देते हुए कहा कि आवेदिका महिला एवं परिवार का हुक्का पानी बंद नहीं किया गया है तथा उनके साथ गांव के सभी लोग बातचीत करेंगे।

प्रकरण में महिला आयोग द्वारा समझाईश दी गई की भविष्य में अनावेदको द्वारा आवेदिका व उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरह की प्रतिबंध की शिकायत मिलने पर संबंधित अनावेदकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार नगर पंचायत छुरा की महिला ने अपने पति के खिलाफ परिवारिक विवाद के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था। महिला आयोग ने दोनो पक्षो को सुनने के बाद पति को 6 माह तक अपनी पत्नी को प्रतिमाह 10 हजार रूपये भरण-पोषण व दुकान चलाने हेतु दो कमरे उपलब्ध कराने तथा ससुराल में रहने की सलाह दी गई। दोनो के व्यवहार पर निगरानी हेतु थाना प्रभारी छुरा और थाना प्रभारी कोमाखान को निर्देशित किया गया है। साथ ही 6 माह पश्चात उक्त प्रकरण आयोग के समक्ष पुनः रखा जायेगा। इसी प्रकार छुरा के एक अन्य मामले में महिला द्वारा अपने पति की शिकायत करने पर आयोग ने 3 माह तक भरण-पोषण हेतु राशि, राशन, छुरा में किराया मकान, उनके पिता व दोनो बच्चे को साथ रखने के साथ ही अनावेदिका के लिए स्कूटी और सिलाई मशीन व्यवस्था करने पति को कहा गया। तीन माह तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा आवेदिका और अनावेदक के व्यवहार पर निगरानी रखी जायेगी। 03 माह पश्चात आयोग द्वारा रायपुर में प्ररकण का पुनरीक्षण किया जायेगा।

मैनपुर विकासखण्ड के ग्राम सागड़ा की महिला ने अपने पति द्वारा दूसरी शादी करने और उन्हें एवं उसके बच्चों को छोड़ देने की शिकायत महिला आयोग के समक्ष की थी। प्रकरण में पति के उपस्थित नही होने पर आयोग ने अनावेदक को थाना बुलाकर समझाइश देने के निर्देश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिए। साथ ही उनके पक्ष संबंधी रिपोर्ट 15 दिवस में आयोग को प्रस्तुत करने निर्देशित किया।

इसी प्रकार राजिम तहसील के ग्राम बासीन की महिला के प्रकरण पर सुनवाई करने के बाद महिला आयोग द्वारा अनावेदक को जमीन का एक चौथाई हिस्सा आवेदिका के नाम पर करने तथा आवेदिका का चारित्रिक हनन नहीं करने की समझाईश दी गई।

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महिला आयोग की अध्यक्ष ने गरियाबंद में की प्रकरणों की सुनवाई
महिला आयोग की अध्यक्ष ने गरियाबंद में की प्रकरणों की सुनवाई

इसके अलावा 07 ऐसे प्रकरण जो सम्पत्ति विवाद तथा न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित थे, महिला आयोग द्वारा नस्तीबद्ध किया गया। आज के सुनवाई के दौरान आयोग को बाल विवाह से संबंधित एक शिकायत ऐसी भी मिली, जिस पर दो आवेदिका ने स्वयं के द्वारा शिकायत नहीं करने की जानकारी आयोग को दी गई। आयोग द्वारा आवेदिकाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन से हस्ताक्षर मिलान पश्चात हस्ताक्षर नहीं मिलने पर शिकायत नस्तीबद्ध किया गया। आयोग की सुनवाई के दौरान आवेदिका व अनावेदक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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