गरियाबंद : अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन को जागृत करने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ के कई विभागों मे कार्यरत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने ज्ञापन रैली निकाल कर राज्य सरकार के नाम कलेक्टर गरियाबंद को ज्ञापन सौपा.
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक गरियाबंद से प्रदीप वर्मा ने कहा कि हमारी मांग कई सालो से लंबित है. पूर्ववर्ती सरकार के समय से मांग करते आ रहे हैं. केंद्र के समान महंगाई भत्ता पूर्व के लंबित महंगाई भत्ता का एरियस, वेतन विसंगति, पिंगवा कमेटी का रिपोर्ट, सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त का भुगतान इत्यादि मांगे हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय से लंबित है. इसे लेकर लेकर पहले भी फेडरेशन की प्रांतीय आह्वान पर जिला गरियाबंद और पूरे प्रांत स्तर मे हड़ताल प्रदर्शन कर चुके हैं. पूर्ववर्ती सरकार ने हमारी उन मांगों को पूरा नहीं किया जिसका खामियाजा वर्तमान विधानसभा चुनाव में देखने को मिला.
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार को सत्ता से हटना पड़ा. वर्तमान चुनाव में हमारे देश के पीएम मोदी जी ने मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पुरा होने की गारंटी में कर्मचारी अधिकारी हित को ध्यान में रखकर हमारी सभी प्रमुख मांगों को शामिल किया है. जिसके परिणाम स्वरुप राज्य मे आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है. इस सरकार को बनाने में और सत्ता परिवर्तन मे कर्मचारी अधिकारियों की सहभागिता से इंकार नही किया जा सकता है. वर्तमान सरकार का गठन हुए सत्ता मे आये करीब 100 दिन हो गए. लेकिन राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित मे कोई फैसला नही लेने से मोदी के गारंटी के पूरा होने के इंतजार अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं.
उन्होंने कहा किआज सरकार के 100 दिवस पूरे होने के बाद भी कर्मचारी हित पर उचित कार्यवाही नहीं होने से सरकार बनाने वाले सभी कर्मचारियों अधिकारियों में रोष भी जागृत होने लगा है. जिसे देखते हुए प्रांतीय आह्वान पर ज्ञापन रैली द्वारा जिला कलेक्टर गरियाबंद को मुख्यमंत्री के नाम चार सूत्रीय मांगो को लेकर ज्ञापन सौपा गया. जिला के पांचो विकासखंड से आये समस्त कर्मचारी अधिकारी सयुक्त जिला कार्यालय में उपस्थित होकर नारों की गूंज के साथ ज्ञापन सौपा गया.
ज्ञापन सौंपने वालो में प्रमुख रुप से गरियाबंद मुख्यालय मे राजपत्रित अधिकारी संघ आर के तलवरे महासचिव अधिकारी कर्मचारी फेड्रेशन महासचिव बसंत त्रिवेदी, एम आर खान, मिश्रीलाल तारक, खलखो सर कोषालय संजय महादिक कुबेर मेश्राम जिला अध्यक्ष लिपिक संघ पन्ना लाल देववंशी सुदामा ठाकुर मनोज खरे बसन्त मिश्रा मुकेश साहू मैनपुर के के कृसानु चन्द्रहास श्रीवास माधुरी यादव सुनीता साहू उमा सोनटेके मेडम स्वास्थ विभाग सरिता सहारे डॉ हरीश चौहान गिरधर गजभिये अनूप महाड़िक ललित साहू तेजेश शर्मा कृष्ण बयालन शर्मा छन्नू लाल तारक नीलाम्बर पटेल महेश पटेल सुनील यादव प्रशांत मानिकपुरी ललित साहू इंजीनियर पटेल जी रजनी जेकम मनीषा ध्रुव पंकज पाटिल उमाशंकर साहू विश्राम सिंह मांडवी सुरेश कुमार यादव सुरेश कुमार यादव संतोष साहू भगवान चंद्राकर डोरेश मेहरा मौजूद थे.
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घरघोड़ा में अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सौंपा मांग पत्र
घरघोड़ा : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय में अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया. घरघोड़ा में फेडरेशन के संयोजक संतोष कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में हर विभाग के कर्मचारी तहसील प्रांगण में 4 बजे इकठ्ठा होकर अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और तहसीलदार घरघोड़ा के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया.
फेडरेशन के द्वारा 11 फरवरी को प्रांतीय निकाय की बैठक में फैसला लिया गया था कि अधिकारी कर्मचारी हित के चारों मांगों के लिए प्रांत व्यापी प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा.
- घोषणा पत्र अनुसार 4 प्रतिशत डीए देय तिथि से दिया जाए.
- घोषणा पत्र अनुसार जुलाई 2019 से लंबित डीए एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए.
- वेतन विसंगति एवम् अन्य मुद्दे के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए.
- सातवें वेतनमान के एरियर्स राशि की अंतिम किश्त का भुगतान शीघ्र किया जाए.
इस मौके पर घरघोड़ा तहसील प्रांगण में शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, तहसील, कृषि विभाग, न्यायालय विभाग, महिला बाल विकास स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा, रेशम विभाग, पीडबल्यूडी, पीएचई और सभी विभाग के कर्मचारी इकठ्ठा हुए. इनमें पेंशनर भी शामिल थे.
मुख्य रुप से संतोष पांडे, आशीष शर्मा,रोहित डनसेना, नसरुद्दीन कादरी, नीलू पडा, संतोष पैंकरा, भागूलाल रात्रे, अखिलेश मिश्रा, सुरेंद्र होता, मोहन चौहान, सूरज पैंकरा, ऋषिकेश साहू, सीमा महंत, सीमा खान,अमित पैंकरा, डीके सिंह, अशोक चौहान दौलत पटेल और सभी विभाग से बहुत तादाद में अधिकारी और कर्मचारी ज्ञापन देने के लिए इकठ्ठा हुए थे.
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सरायपाली में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने एसडीएम को सौपा ज्ञापन
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों की लंबित मांगों का समाधान करने के लिए एसडीएम सरायपाली को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन तहसीलदार के.के.साहू को दिया गया. ज्ञात हो कि 11 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैठक में शासन की उपेक्षा पूर्ण रवैये के लोकतांत्रिक विरोध एवं मांगों के समाधान के लिए शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह फैसला लिया गया.
मांगे इस प्रकार है:-
1. प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केंद्र के समान 4% महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए.
2. प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय-समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबी एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए.
3. वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दे के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए.
4. सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त का भुगतान शीघ्र किया जाए.
फेडरेशन के संयोजक चंद्रहास पात्र, सचिव नेहरू लाल चौधरी, कोषाध्यक्ष अनिल पटेल, शिक्षक संघ अध्यक्ष किशोर रथ, सहसंयोजक भोलानाथ नायक, जयंत बारिक, प्रवक्ता राजाराम पटेल, लव कुमार पटेल, अध्यक्ष तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भोजराज पटेल, हेमंत चौधरी, ल़िगराज देवांगन दरस पटेल, ऋषि प्रधान, सतीश स्वरुप पटेल, प्रवीण प्रधान, रवि आचार्य, पुरुषोत्तम पटेल, लोकेश पात्र, चंद्रशेखर पटेल, दुर्वादल दीप और सभी कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे.
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दुर्ग जिला कलेक्टोरेट पहुंच छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम सौपा ज्ञापन
दुर्ग : छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा निम्नलिखित माँगों के संबंध में राज्य शासन को समय-समय पर ज्ञापन देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। जिसके बाद भी निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण आक्रोशित प्रदेश के कर्मचारी- अधिकारी ने 11 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आयोजित हुए बैठक में शासन के उपेक्षा पूर्ण रवैये के लोकतांत्रिक विरोध एवं माँगों के समाधन हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए फैसला लिया गया.
इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला कलेक्टोरेट पहुंच अपनी चार सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौपा इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्तिथ हुए. साथ ही उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध भी किया कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने के पूर्व उपरोक्त मुद्दों के समाधान हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें.
इस अवसर पर प्रदर्शन कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगरी निकाय प्रकोष्ठ के क्रांति संयोजक संजय शर्मा सागर दुबे स्वास्थ्य विभाग कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष वीएस राव तेजस गुप्ता राकेश साहू राजेंद्र चंद्राकर देवेंद्र पंचोद न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोहर कुमार लड़के प्रमोद कुमार सोनी अजय कुमार साहू बाबा चौहान मनीष तिवारी रियाज अहमद प्रकाश सिंह परिहार दस भारद्वाज जगदेव भारती गोस्वामी सुनील मेश्राम महेंद्र चंद्राकर लक्ष्मण यादव पंकज राठौर गौरी शंकर राव ना हर्षवर्धन श्रीवास्तव विजय प्रकाश मिश्रा लकी दुबे मोतीराम खिलाड़ी गोविंद सोनी गंगाराम साहू दिनेश साहू कमलेश साहू राम गुलाल राकेश सिंह सुरेश साहू पंकज सी दीपांकर एम ओ यस सुंडी उमाशंकर संजय ठाकुर भगवत दास होगी धर्मेंद्र देशमुख सीमा चौधरी अरुण वर्मा श्रीमती सीमा चौधरी श्रीमती मधु शर्मा आदि अधिकारी कर्मचारी सभी विभागों के प्रमुख पदाधिकारी गण सम्मिलित हुए और सभी विभागों के जिला अध्यक्ष सम्मिलित हुए.
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