नईदिल्ली : खेती-किसानी से जुड़े कई मुद्दों को लेकर एक बार फिर किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं. 13 फरवरी को देश की राजधानी में होने वाले इस आंदोलन पर लगाम लगाने के लिए जगह-जगह पत्थर के अवरोधक बनाए जा रहे हैं. दिल्ली चलो मार्च से पहले अंबाला, जींद और फतेहाबाद जिलों में पंजाब-हरियाणा सीमाओं को सील करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की जा रही है.
सरकार ने किसानों के प्रस्तावित दिल्ली मार्च से पहले सात जिलों- अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर पाबंदी लगाने का आदेश भी दिया है. इन सेवाओं को निलंबित करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर शांति भंग होने की आशंका थी.
संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बारे में कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए 13 फरवरी को 200 से ज्यादा किसान यूनियनों के समर्थन से ‘दिल्ली चलो’ मार्च की घोषणा की है.
कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के दिल्ली कूच से घबरा गई है. इसलिए उनकी राह रोकने की कोशिश की जा रही है. मोदी सरकार के अन्याय से परेशान किसान दिल्ली आ रहे हैं. इस बात की भनक जैसे ही मोदी सरकार को लगी. किसानों के रास्ते पर कीलें बिछा दी गई. पत्थर से रास्ता रोक दिया गया. बीजेपी सरकार ने हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया है.
कांग्रेस ने कहा कि हमारे अन्नदाताओं के साथ अपराधियों जैसा सुलूक किया जा रहा है. सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए. उनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए. लेकिन अहंकार में चूर PM मोदी और उनकी सरकार किसानों को दुश्मन मान बैठी है.
एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने 200 किसान संघों ने 13 फरवरी को हरियाणा से ‘दिल्ली चलो’ मार्च का आह्वान
हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है. इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने कम से कम 12 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है. पंजाब-हरियाणा की सीमा से लगने वाले रास्तों पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं.
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