बलौदाबाजार : जिले के सिमगा विकासखंड अंर्तगत दामाखेड़ा में माघपूर्णिमा के मौके पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध सतगुरू कबीर संत समागम, दामाखेड़ा मेला में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे. वहीं कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद सुनील सोनी, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक प्रमोद मिंज समेत अन्य मौजूद रहे.
इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने मंच से कहा कि दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा किया जाएगा. इसके साथ ही दामाखेड़ा के 10 किमी रेडियस के अंदर उद्योग नहीं लगाने को लेकर भी आश्वस्त किया.
माघ मेला में प्रकाश मुनि साहेब ने मुख्यमंत्री को शाल और स्मृतिचिन्ह देकर सम्मान किया. साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया. इस दौरान पंथ मुनि साहेब ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से दामाखेड़ा के सामने कबीर पंथ धर्मनगरी जोड़ने और शासकीय दस्तावेजों में सुधार करने की मांग की. वहीं रायपुर के करीब उरला और सिलतरा औधोगिक क्षेत्र में लोगों का रहना दुभर हो गया है. पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है. इसको लेकर मुख्यमंत्री से दामाखेड़ा के 10 किमी के अंदर किसी भी उद्योग नहीं लगाने देने की मांग की.
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रकाश मुनि साहेब को प्रणाम करते हुए अपना उद्बोधन शुरु किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूं. छोटे से किसान का बेटा आज आपके सामने मुख्यमंत्री के रुप में खड़ा हूं, और आशीर्वाद लेने आया हूं ताकि छत्तीसगढ़ राज्य की जनता सुख समृद्धि से भरपूर हो.
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विष्णुदेव साय ने मैनपाट महोत्सव के अवसर साइकिल रेस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि का चेक प्रदान कर सम्मानित किया. मैनपाट महोत्सव 2024 के अवसर पर गुरुवार को जिला प्रशासन द्वारा साइकिल रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी.
साइकिल रेस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में बिलासपुर निवासी दिव्यांशु सिंह ने प्रथम स्थान, रायगढ़ निवासी उदित नारायण प्रधान ने द्वितीय स्थान, रायगढ़ निवासी अतुल प्रधान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है. वहीं महिला वर्ग में जशपुर निवासी एलिजाबेथ बेक ने प्रथम स्थान, कटघोरा निवासी अनुसुईया ने द्वितीय स्थान और मानिकप्रकाशपुर निवासी प्रियंका मिंज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया.
साइकिल रेस के विजेता महिला एवं पुरूष प्रतिभागियों को जिला प्रशासन सरगुजा की तरफ से प्रथम स्थान प्राप्त महिला और पुरुष खिलाड़ी को पृथक-पृथक क्रमशः 21,000 रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त महिला और पुरूष खिलाड़ी को 11,000 रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त महिला और पुरुष खिलाड़ी को 5,100 रूपये का पृथक-पृथक नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा 1100 रुपए का सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया गया.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का तिब्बती शरणार्थी बंधुओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में तिब्बती परम्परा से आत्मीय स्वागत किया गया. मुख्यमंत्री साय ने कई विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया. इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा साईक्लिंग सहित कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान नौकायन, जूमरिंग, आर्चरी, पतंग उत्सव, राज्य स्तरीय साइकिल रेस, पैरा सीलिंग, वैली क्रासिंग, हैंगिंग बॉल सहित अन्य रोमांचक खेलों का आयोजन होगा.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा विभिन्न विभागों के हितग्राहियों को सामग्री एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इसमें कृषि विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, उद्यान विभाग द्वारा पावर स्प्रेयर, पशुधन चिकित्सा विभाग द्वारा बैकयार्ड कुक्कट इकाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन, मत्स्य पालन विभाग द्वारा नाव जाल योजना और फुटकर मछली विक्रय योजना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड, शिक्षा विभाग द्वारा स्थाई कोरवा जाति प्रमाण पत्र, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, खाद्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, श्रम विभाग द्वारा असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना, अंत्यवसाई विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति आदिवासी महिला सशक्तिकरण, स्मॉल बिजनेस योजना, अंत्योदय स्वरोजगार योजना और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के 5-5 हितग्राही शामिल रहे.
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मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि मार्च से महतारी वंदन योजना के पैसे महिलाओं के खाते में आएंगे. अब तक 70 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं. वहीं किसानों को समर्थन मूल्य की अंतर राशि 917 रुपए प्रति क्विंटल एक मुश्त मिलेगी.
मैनपाट महोत्सव में बॉलीवुड, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ के नामी कलाकार अपनी प्रस्तुति दी. मैनपाट में कई एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हुए. शुक्रवार सुबह से ही सैलानी मैनपाट पहुंचने लगे. मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साल 2012 में जिला प्रशासन सरगुजा ने मैनपाट महोत्सव की शुरुआत की गई. इसमें देश के नामी कलाकार शिरकत करते हैं. यहां एडवेंचर स्पोर्ट्स, नौकायन, काइट फेस्ट, मेला, दंगल लोगों को खूब लुभाते हैं.
कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े समेत विधायक रामकुमार टोप्पो, प्रबोध मिंज, राजेश अग्रवाल, रेणुका सिंह, भैयालाल राजवाड़े, शकुंतला पोर्ते, गोमती साय, उध्देश्वरी पैकरा, रायमुनि भगत, भूलन सिंह समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
कार्यक्रम के पहले दिन यानी 23 फरवरी को मशहूर गायक अल्ताफ रजा, सिंगर रुप कुमार राठौर, हास्य कवि पद्मश्री डॉ सुरेंद्र दुबे, अबूझमाड़ के मलखंभ कलाकार, गायिका आंचल मंदिलवार, गायिका मनाली सांखला, नृत्यांगना रित्विका बनर्जी समेत स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी.
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को “इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024‘‘ से नवाजे जाने पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज राज्य अतिथि गृह पहुना में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) के अधिकारियों-कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री साय से मुलाकात कर उन्हें यह अवार्ड सौंपा.
मुख्यमंत्री को सीबीडीए के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर उपलब्धि हासिल की है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) को ‘‘इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, 2024‘‘ से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर ‘‘आउटस्टैण्डिंग कम्यूनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट‘‘ श्रेणी में विजेता बना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितीन गड़करी ने 21 फरवरी को नई दिल्ली में यह पुरस्कार सीबीडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार को प्रदान किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, श्री संतोष मैत्री, रमेश मेंढेकर ,डां प्रीति कौर, छाया किरण शर्मा, ज्योति खापरडे,समय लाल काछी, पूर्णचंद्र साहू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे.
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पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की उपस्थिति में आज यहां विधानसभा परिसर में श्रीरामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और आईआरसीटीसी के बीच विशेष ट्रेन चलाने और आवश्यक व्यवस्था के लिए एमओयू हुआ. इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव विशेष रुप से मौजूद थे.
श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक चलाई जा रही विशेष ट्रेन हर हफ्ते चलेगी. 12 कोच वाली इस ट्रेन में एक बार में छत्तीसगढ़ के करीब 850 श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकेंगे. इस विशेष ट्रेन का संचालन 5 मार्च से प्रारंभ हो रहा है.
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार बड़ी तेजी से मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि एमओयू हस्ताक्षर होने के बाद 5 मार्च से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। यह एमओयू 3 साल के लिए हस्ताक्षर किया गया है जिसे 2 साल बढ़ाया भी जा सकता है.
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री अग्रवाल ने बताया कि सभी जिला कलेक्टर हितग्राहियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर उनकी जांच करेंगे और जिलेवार निर्धारित कोटे के अनुसार यात्रियों की सूची तैयार करेंगे। सूची आईआरसीटीसी और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल नोडल एजेंसी को भेजी जाएगी। प्रत्येक जिले से 40 यात्रियों पर एक अनुरक्षक भी भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में अयोध्या के साथ-साथ इस ट्रेन के माध्यम से काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन और प्रयागराज में तीर्थ स्थान की व्यवस्था भी कराई जाएगी.
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक जितेन्द्र शुक्ला और आईआरसीटीसी के उप महा प्रबंधक सुभाष चन्द्र ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। कार्यक्रम में विधायक सुशांत शुक्ला, गोमती साय, डोमेनलाल कोर्सेवाडा, पूर्व विधायक डॉ. कृष्ण कुमार बांधी के साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के उप महाप्रबंधक श्रीरंग पाठक, आईआरसीटीसी के एजीएम कौशिक बनर्जी, चीफ सुपरवाइजर भानु प्रकाश, एग्जीक्यूटिव राजीव कुमार भी उपस्थित थे.
राज्य सरकार ने रेडी-टू-ईट का संचालन फिर से महिला समूहों को सौंपने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडी टू ईट हमारे नौनिहालों के पोषण और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. हमें इसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा.
राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा मुंगेली, रायगढ़ राजनांदगांव, रायपुर, जशपुर, बस्तर और सूरजपुर जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 36 करोड़ 60 लाख 50 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं. उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 18 कार्यों के लिए कुल 39 करोड़ 58 लाख 99 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है.
लोक निर्माण विभाग द्वारा मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में रहंगी नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए एक करोड़ 85 लाख रुपए, खैरवार बघमार से अमलडीही मार्ग के लिए एक करोड़ 84 लाख रुपए, लोरमी विकासखंड के डी-1 नहर से पठारी कांपा मार्ग के लिए दो करोड़ तीन लाख रुपए और अखरार से श्मशान घाट पहुंच मार्ग के लिए एक करोड़ 38 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं.
विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के लोहरसिंग-लिंजीर मार्ग के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए एक करोड़ 76 लाख रुपए, राजनांदगांव के पारीखुर्द में आंगनबाड़ी से श्मशान घाट पहुंच मार्ग के लिए 79 लाख 42 हजार रुपए, ईरा में गौठान से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग के लिए एक करोड़ 70 लाख रुपए, रायपुर में बजाज कॉलोनी, एनएमडीसी कॉलोनी, प्रियदर्शिनी नगर, वल्लभ नगर चतुर्दिक मार्ग के डामरीकरण के लिए दो करोड़ 81 लाख रुपए, कटोरा तालाब, शैलेन्द्र नगर, पुराना राजेन्द्र नगर मार्ग के डामरीकरण के लिए दो करोड़ 51 लाख रुपए तथा मठपुरैना-रावतपुरा चतुर्दिक मार्ग के डामरीकरण के लिए दो करोड़ 80 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है.
लोक निर्माण विभाग ने जशपुर जिले में मस्कामारा-लवाकेरा मुख्य मार्ग के लिए एक करोड़ 81 लाख रुपए, राज्यीय राजमार्ग-17 से पुटकेला पहुंच मार्ग के लिए दो करोड़ 89 लाख रुपए, बस्तर जिले के खंडसरा-सारेगांव मार्ग के लिए दो करोड़ 95 लाख रुपए, सोनारपाल-चपका मार्ग के लिए दो करोड़ 96 लाख रुपए, करंदोला रानीगुड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग-30 तक सड़क निर्माण के लिए एक करोड़ 66 लाख रुपए तथा सूरजपुर जिले के श्रीराम वनगमन पथ के मिसिंग लिंक मार्ग रकसगंडा जलप्रपात पहुंच मार्ग के लिए दो करोड़ 54 लाख रुपए मंजूर किए हैं. रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में फर्नीचर और फिनिशिंग संबंधी कार्य के लिए विभाग द्वारा दो करोड़ 98 लाख 49 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं.
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छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 14वें दिन वन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि स्कूली छात्रों के लिए जंगल सफारी में एंट्री फ्री की जाएगी. जिसमें पहली से बारहवीं कक्षा के छात्रों को जंगल सफारी जाने के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा. बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी नवा रायपुर में स्थित है.
प्रदेश में स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाले भवन सहित अन्य निर्माण कार्य विभाग खुद करेगा. विभागीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग के निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) के पास है, लेकिन स्वीकृति और बजट उपलब्ध होने के बावजूद दोनों एजेंसियां समय पर निर्माण कार्य नहीं कर पाती हैं. इस वजह से विभाग ने यह फैसला किया है.
शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने कहा कि विभाग में इजीनियरिंग शाखा का गठन किया जाएगा और विभाग से संबंधित निर्माण इसी के जरिए होगा. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आहात वीहिन स्कूलों का मुद्दा उठाया. इस पर स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने पूछा कि क्या भविष्य में विभाग कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि नए स्कूल भवन का ड्राइंग डिजाइन बनाते समय ही उसमें आहात की व्यवस्था की जाएगा.
इस पर मंत्री अग्रवाल ने कहा कि इसके लिए प्रयास किया जाए. लेकिन कई ऐसे मामले भी हैं जहां भवन निर्माण से ज्यादा खर्च आहात बनाने में आएगा. बावजूद इसके वन विभाग और मनरेगा के तहत इस तरह का प्रयास किया जा सकता है.
आप लोगों ने अति मचा रखा था: कार्यवाही करें तो कोई नहीं बचेगा, कांग्रेसी बोले- कर दो…
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आप लोगों ने अति मचा रखा था. इस पर कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि आप लोग बार-बार कहते हैं तो कार्यवाही करिए. इस पर मंत्री अग्रवाल ने कहा कि कार्यवाही करेंगे तो कोई नहीं बचेगा.
भेंडिया ने आरोप लगाया कि सरकार ने सभी कामों को रुकवा दिया है. मंत्री अग्रवाल ने कहा कि कोई काम रोका नहीं दिया गया है. 724 कार्य पूरे हो गए हैं. 234 अधूरे हैं. 194 प्रगति पर हैं. 40 शुरु नहीं हुए हैं. किसी काम को रोका नहीं है. जो काम शुरु नहीं हुआ टेंडर नहीं हुआ सिर्फ उन्हें रोका गया है. परीक्षण के बाद उनका काम कराया जाएगा.
मंत्री अग्रवाल ने कहा कि आप लोगों ने इतनी अति की है, अब मैं उसके बारे में बोलूंगा…61 करोड़ के काम स्वीकृत किए गए. लेकिन एस्टीमेट किया का नहीं है. किसी ने एक कमरे के लिए 20 लाख मांगा उसे 20 लाख दे दिए. किसी ने एक कमरा के लिए 30 लाख मांगा तो दे दिया. इसके बावजूद किसी भी शुरु काम को रोका नहीं गया है. जो काम अधुरा है उसे ठेकेदार को पूरा करना है. जो 40 काम शुरु नहीं हुए हैं वहीं रुके हैं. 61 करोड़ का काम स्वीकृत हुआ. एक कमरे के लिए 20 लाख मांगा दे दिया. 30 लाख मांगा दे दिया.
लखेश्वर बघेल ने कहा कि किसी भी कार्य की योजना अधिकारी बनाते हैं. स्वीकृत वे ही देते हैं और काम भी अधिकारी ही कराते हैं. इसमें हमारी सरकार में मंत्री रहे लोगों की क्या गलती है. बघेल ने पूछा कि क्या जो अधिकारी अति किया होगा उस पर कार्यवाही करेंगे. इसकी के जवाब में मंत्री अग्रवाल ने कहा कि कार्यवाही करेंगे तो कोई नहीं बचेगा.
दवाई में भी मिलावट: मंत्री ने बताया आयुर्वेदिक दवा में हो रही है मिलावट, 23 महीने में मिले 11 केस
आयुर्वेदिक दवाओं में ऐलोपैथिक दवाईयां मिलाई जा रही है. जनवरी 2022 से नवंबर 2023 के बीच ऐसे 11 केस मिले हैं. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक के एक प्रश्न के जवाब में दिया. मंत्री ने बताया कि मिलावट करने वालों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों में चालान कोर्ट में पेश किया जाता है.
मंत्री ने बताया कि 2022 में दर्ज सभी मामलों में चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया है. 2023 के मामलों की विवेचना चल रही है. मंत्री ने बताया कि दवाओं के जांच की प्रक्रिया लगातार चलती है. इसके लिए प्रदेश में चलती वाहन में लैब रहते हैं. कहीं पर लगता है तो तत्कला वहीं पर जांच करते हैं. मंत्री राज्य के लैब में मानव संसाधन कम है. सिर्फ 5 प्रतिशत ही पद है. हमारे पास सिर्फ यह पता करने की व्यवस्था है कि दवा में मिलावट है या नहीं. कितनी मिलावट है यह जानने के लिए सैंपल बाहर भेजना पड़ता है.
कबीर शोध पीठ में बिना फंड छप गई 3 किताबें: मंत्री बोले जादू से छापा होगा, विभाग लगाएगा पता…
कबीर शोध पीठ के माध्यम से 3 पुस्तकों के प्रकाशन का मामला विधानसभा में उठा. यह शोध पीठ राज्य के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित है। शोध पीठों को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने प्रश्न किया था. प्रश्न के लिखित उत्तर में विभाग की तरफ से बताया गया कि एक साल में कबीर शोध पीठ 3 पुस्तकों का लेखन किया गया. इसमें संत कबीर का इतिहास, संत कबीर का छत्तीसगढ़ और कहत कबीर शामिल है.
विधायक चंद्राकर ने पूछा कि इन पुस्तकों क प्रकाशन के लिए विभाग ने कितन बजट दिया. इन पुस्तकों के मुद्रक और प्रकाशक कौन हैं. इसके उत्तर में उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि इन पुस्तकों के लिए शासन के द्वारा छपाई के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया है और न ही शासन के पास इनका कोई रिकार्ड है. इस पर चंद्राकर ने पूछा तो क्या यह किताबें जादू से छप गई हैं. इस पर मंत्री ने कहा कि मुझे भी लगता है कि जादू से ही छपा होगा. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भी इन किताबों के बारे में सवाल किया और पूछा कि इन किताबों को लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है. इसके बाद मंत्री अग्रवाल ने कहा कि विभाग इस बात का पता लगाएगा कि ये किताबें कैसे छपी.
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पंडरिया (कवर्धा जिला) विधानसभा क्षेत्र में बैगा आदिवासी परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला विधानसभा में उठा. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व अनिला भेंडिया सहित अन्य सदस्यों ने इस पर स्थगत प्रस्ताव की सूचना दी थी. प्रश्नकाल के तुरंत बाद पूर्व सीएम बघेल सहित अन्य सदस्यों ने इस पर चर्चा करने की मांग की.
कांग्रेस सदस्यों ने संरक्षित जनजाति के एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या के इस मामले में सदन में फौरन चर्चा कराई जानी चाहिए. गृह मंत्री विजय शर्मा की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सदन में इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
इस पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन में हंगामा बढ़ता देख पहले सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई. इसके बाद सदन की कार्यवाही दूसरी बार शुरु हुई तब भी सदन में शोर शराबा जारी रहा. इस बीच हर्षिता बघेल ने इस मामले में पंडरिया विधायक को लेकर टिप्पणी कर दी. हालांकि आसंदी से उस शब्द को कार्यवाही से विलोपित कर दिया गया. लेकिन फिर हंगामा हो गया. इसके बाद फिर से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. इसके बाद कांग्रेसी सदस्य विधानसभा परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने बैठ कर नारेबाजी करने लगे.
दवाई में भी मिलावट: मंत्री ने बताया आयुर्वेदिक दवा में हो रही है मिलावट, 23 महीने में मिले 11 केस
आयुर्वेदिक दवाओं में ऐलोपैथिक दवाईयां मिलाई जा रही है। जनवरी 2022 से नवंबर 2023 के बीच ऐसे 11 केस मिले हैं. यह जानकारी विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक के एक प्रश्न के जवाब में दिया. मंत्री ने बताया कि मिलावट करने वालों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों में चालान कोर्ट में पेश किया जाता है.
मंत्री ने बताया कि 2022 में दर्ज सभी मामलों में चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया है। 2023 के मामलों की विवेचना चल रही है। मंत्री ने बताया कि दवाओं के जांच की प्रक्रिया लगातार चलती है। इसके लिए प्रदेश में चलती वाहन में लैब रहते हैं। कहीं पर लगता है तो तत्कला वहीं पर जांच करते हैं। मंत्री राज्य के लैब में मानव संसाधन कम है। केवल 5 प्रतिशत ही पद है। हमारे पास केवल यह पता करने की व्यवस्था है कि दवा में मिलावट है या नहीं। कितनी मिलावट है यह जानने के लिए सैंपल बाहर भेजना पड़ता है.
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छत्तीसगढ़ कैडर के 2003 बैच के आईएएस अविनाश चंपावत वापस छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं. वे अप्रैल 2022 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पांच साल के लिए दिल्ली गए थे. वे नीति आयोग में डायरेक्टर थे. केंद्र सरकार ने समय पूर्व उन्हें वापस आने की मंजूरी दी है. वे तीन साल पहले ही वापस आ रहे है. केंद्र ने उनके लौटने का कारण निजी बताया है. उनकी पत्नी नेहा चंपावत भी आईपीएस है. वे भी फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. उन्हें रिलीव कर दिया गया है.
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