मुंगेली : छत्तीसगढ़ में सरकारी विभाग के अधिकारियों की मनमानी की बानगी मुंगेली जिला में देखी जा सकती है. यहां महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी बेरोजगारों के साथ छल करने से बाज नही आ रहे हैं. परियोजना कार्यालय के विभागीय अफसर पर नियम कायदों को ताक पर रखकर पात्र अभ्यर्थियों को दरकिनार कर चहेतों को फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है. इस पूरे मामले पर कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर राहुल देव को लिखित शिकायत की है.
बताया जा रहा है कि यहां ब्लॉक परियोजना क्र. 01 महिला एवं बाल विकास विभाग मुंगेली द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती में सरपंच, सचिव द्वारा प्रमाणित गरीबी रेखा सर्वे सूची 2011 को मान्य कर 6 अंक प्रदान किया जा रहा है. जबकि मुंगेली ब्लॉक के ही परियोजना क्रमांक 02 एवं जिले के लोरमी एवं पथरिया ब्लॉक परियोजना कार्यालयों में जनपद सीईओं द्वारा जारी गरीबी रेखा सर्वे सूची-2011 को मान्य कर 06 अंक प्रदान किया जा रहा है. लेकिन सरपंच सचिव द्वारा प्रमाणित बीपीएल सर्वे सूची को अमान्य कर दिया गया.
वही परियोजना क्रमांक 1 मुंगेली में ही पूर्व की भर्तियों में भी सरपंच सचिव द्वारा प्रमाणित बीपीएल को अमान्य करार दिया जाता रहा है. इस पूरे मामले की शिकायत अब कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री से की गयी है.
कांग्रेसियों ने अपनी शिकातय में बताया कि परियोजना क्र. 01 मुंगेली द्वारा भर्ती नियम में बदलाव करने से पात्र अभ्यर्थी सीधे तौर पर रोजगार से वंचित हो रहे हैं और अधिकारियों की मनमानी की वजह से अपात्र अभ्यर्थी का चयन किया जा रहा है.
कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर राहुल देव को ज्ञापन सौंपकर सक्षम अधिकारी से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है. इसके साथ ही कांग्रेसियों ने जिले के सभी परियोजना कार्यालय में एक ही नियम एवं शर्तों के मुताबिक भर्ती किये जाने और गलत तरीके से की गई नियुक्ति को फौरन रद्द कर नये सिरे से नियमानुसार भर्ती लिए जाने व भर्ती प्रक्रिया में की जा रही धांधली की जांच कर दोषी अधिकारी और कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है.
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