मोदी की गारंटी पुरा नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव संघ द्वारा 17 मार्च को विधानसभा और अप्रैल में मंत्रालय का करेंगे घेराव
Due to non-fulfillment of Modi's guarantee, Chhattisgarh Gram Panchayat Secretary Association will gherao the Vidhan Sabha on March 17 and the Ministry in April
Admin
गरियाबंद : विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-24 में हुये चुनाव में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया है. 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई है. इस बारे में 7 जुलाई 2024 को इन्डोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, महिला बाल विकास विभाग मंत्री और घोषणा पत्र के संयोजक सांसद दुर्ग की मौजूदगी के बीच सभी के द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को अति आवश्यक मानते हुए जल्द ही शासकीयकरण करने का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा मोदी की गारंटी को पुरा करने के लिए तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा करते हुए शासकीयकरण करने का भरोसा दिया गया था.
मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरुप 16 जुलाई 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए उल्लेख किया गया था. उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के बारे में प्रतिवेदन पेश कर दिया गया है. जिस पर पंचायत सचिवों को पुरी उम्मीद और यकीन था कि रिपोर्ट के मुताबिक बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात प्रदान किया जायेगा.
लेकिन बजट सत्र में नही आने एवं इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नही करने की वजह से पुरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्ध एवं आक्रोशित हैं. इसलिए प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा 10 मार्च 2025 को धर्मनगरी कवर्धा में बैठक कर फैसला लिया गया कि 17 मार्च 2025 को प्रदेश के सभी सचिवों द्वारा विधानसभा घेराव और 18 मार्च 2025 से ब्लॉक मुख्यालय में अनिश्चित कालीन हडताल और 21 अप्रेल 2025 को मंत्रालय घेराव करने का फैसला लिया गया है.
गुरुवार को ग्राम पंचायत सचिव संघ मैनपुर ब्लॉक अध्यक्ष प्रेमलाल ध्रुव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम मैनपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर, तहसीलदार और थाना प्रभारी मैनपुर को ज्ञापन सौंपकर 17 मार्च से विधानसभा घेराव और 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने संबंधित ज्ञापन सोपा है.
इस मौके पर प्रमुख रुप से ग्राम पंचायत सचिव संघ पर ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम लाल ध्रुव उपाध्यक्ष अनिल नेताम, भूपेंद्र यादव संतोष गुप्ता, त्रिवेणी नागेश, दसरु जगत ,शालिक पटेल ,डोमेश्वरी महिलांगे, रामेश्वर ध्रुव, ओमप्रकाश कोमर्रा, योगेन्द्र यादव आदि पंचायत सचिव मौजूद थे.
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अंबिकापुर : शासकीयकरण नहीं करने के मामले को लेकर पंचायत सचिव लामबंद हो गए हैं. सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैकरा ने ऐलान किया है कि पंचायत सचिव 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे. 18 मार्च से पंचायत सचिव ब्लॉक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और 1 अप्रैल को मंत्रालय का घेराव करेंगे.
पंचायत सचिव संघ का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया था. मगर डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी इस पर अमल नहीं किया किया गया. पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर सरकार से कई बार बातचीत की गई मगर कोई कारगर पहल अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे में अब सचिव संघ ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है.
पंचायत सचिव संघ का कहना है कि सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से शासकीय योजनाओं में इसका असर पड़ेगा ही.. साथ ही साथ नए सरपंच चुनकर आये हैं उन्हें भी पदभार नहीं दिया जा सका है. ऐसे में पंचायत सचिव संघ ने पूरे प्रदेश में हड़ताल और आंदोलन की बात कही है. ऐसे में देखना होगा कि पंचायत सचिवों की मांग पर सरकार किस तरह से पहल करती है. क्या पंचायत सचिवों को अपनी मांग को लेकर आंदोलन करना पड़ता है या फिर सरकार इसके पहले कोई रास्ता निकाल पाती है.
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