महानदी में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर जब्त, खनिज निरीक्षक को शो-कॉज नोटिस जारी, फर्म की अनुमति निरस्त
The administration took major action against illegal sand mining in the Mahanadi River, seizing five tractors, issuing a show-cause notice to the mineral inspector, and revoking the firm's permit.
Admin
धमतरी : धमतरी जिले के ग्राम खरेंगा स्थित महानदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया है. शिकायत मिलते ही खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद कार्रवाई शुरु की गई.
मिली जानकारी के मुताबिक 28 मई को खनिज विभाग को खबर मिली थी कि महानदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन के दौरान पूर्व में दफन किए गए कंकाल बाहर निकल आए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन फौरन हरकत में आया और संयुक्त जांच दल गठित कर मौके पर पहुंचा.
संयुक्त जांच में खुलासा
जांच के दौरान टीम ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन में लगे 5 ट्रैक्टर वाहनों को पकड़ा. सभी वाहनों को जब्त कर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत कार्रवाई की जा रही है.
खनिज निरीक्षक को नोटिस, फर्म की अनुमति निरस्त
मामले में लापरवाही पाए जाने पर क्षेत्र के खनिज निरीक्षक को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। वहीं संबंधित फर्म की गौण खनिज साधारण रेत भंडारण अनुज्ञा स्वीकृति भी निरस्त कर दी गई है. प्रशासन द्वारा कुछ रेत खदानों का सीमांकन भी कराया जा रहा है.
प्रशासन ने दिखाई संवेदनशीलता
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शासन की प्राथमिकता है और जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्खनन के दौरान बाहर आए कंकाल को प्रशासन की देखरेख में दोबारा सुरक्षित तरीके से दफनाया गया.
108 केस दर्ज, लाखों की वसूली
खनिज अधिकारी ने बताया कि जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उड़नदस्ता दल लगातार कार्रवाई कर रहा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के 108 केस दर्ज किए जा चुके हैं. इन मामलों में अब तक 29 लाख 51 हजार 560 रुपये की शास्ति राशि जमा कराई गई है.
प्रशासन ने आम लोगों से अपील किया कि अवैध खनिज उत्खनन या परिवहन की जानकारी फौरन प्रशासन को दें. ताकि पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके.
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