नकटी के बाद अब तूता गांव में बुलडोजर की आशंका से दहशत, 40 से ज्यादा घरों को NRDA का नोटिस, ज्यादा लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वित

After Nakti, panic has gripped Tuta village over the fear of bulldozers; the NRDA has issued notices to over 40 houses, with many residents being beneficiaries of the Pradhan Mantri Awas Yojana.

नकटी के बाद अब तूता गांव में बुलडोजर की आशंका से दहशत, 40 से ज्यादा घरों को NRDA का नोटिस, ज्यादा लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वित

रायपुर : नवा रायपुर क्षेत्र में एक बार फिर विस्थापन और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर तनाव के हालत बन गए हैं. नकटी गांव विवाद अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब तूता गांव में बुलडोजर कार्रवाई की आशंका से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.
मिली जानकारी के मुताबिक नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (NRDA) की तरफ से तूता गांव के काबिज लोगों को नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में ग्रामीणों से 6 जुलाई तक जवाब देने को कहा गया है. इस कार्रवाई के दायरे में आने वाले ज्यादा लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वित रहवासी बताए जा रहे हैं.
बताया जा रहा है कि तूता गांव की जमीन पर प्रस्तावित फिल्म सिटी परियोजना के तहत निर्माण कार्य होना है. इसी वजह से प्रशासन ने इस क्षेत्र में मौजूद कब्जों को लेकर प्रक्रिया शुरू की है. नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है और कई परिवार रात में जागकर समय बिता रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि वे बिना चूल्हा-चौका किए रतजगा कर रहे हैं. जबकि महिलाओं और बच्चों की हालत बेहद खराब है. लोग संभावित कार्रवाई को लेकर दहशत में हैं और घरों में असमंजस का माहौल बना हुआ है.
स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले छह महीनों में तूता गांव में पेड़ों की कटाई को लेकर दो बार विरोध प्रदर्शन हो चुका है. पहले होली से पहले और फिर मई महीने में बड़े स्तर पर विरोध हुआ था. इन प्रदर्शनों में राजनीतिक समर्थन भी देखने को मिला था. जिसमें कांग्रेस ने ग्रामीणों का साथ दिया था. ग्रामीणों का आरोप है कि बिना उचित पुनर्वास और स्पष्ट योजना के उन्हें विस्थापन की स्थिति में लाया जा रहा है.
वहीं प्रशासन का कहना है कि विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जा रही है. इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर नवा रायपुर क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और ग्रामीणों की निगरानी व सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल देखी जा रही है.
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