बीएड सहायक शिक्षकों द्वारा न्याय की अंतिम पुकार, सामूहिक, पुरुष के साथ महिला शिक्षकों ने भी कटवाए बाल, सरकार अन्याय कर रही -दीपक बैज
Last cry for justice by B.Ed assistant teachers, collectively, along with male teachers, female teachers also cut their hair, government is doing injustice - Deepak Baij
Admin
रायपुर : राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर अपनी सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर बैठे पुरुष और महिला बीएड सहायक शिक्षकों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सामूहिक मुंडन करवाया. इस दौरान उनकी पीड़ा तथा सन्ताप धरना स्थल पर साफ़ तौर से झलक रही थी. शिक्षकों ने इसे “न्याय की अंतिम पुकार” का नाम दिया है.
इस आंदोलन में पुरुष शिक्षकों के साथ-साथ महिला शिक्षिकाओं ने भी अपनी पहचान का बलिदान देने को तैयार दिखी. पुरुष शिक्षकों के बाद शिक्षिकाओं ने भी अपने बाल कटवाए.
शिक्षिकाओं का कहना है कि यह कदम उनके संघर्ष की गंभीरता को दर्शाता है. उन्होंने साफ़ किया कि यह सिर्फ बालों का त्याग नहीं, बल्कि उनके भविष्य के लिए एक गहरी पीड़ा और न्याय की आवाज है.
14 दिसंबर को अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल अनुनय यात्रा शुरु की गई थी. जो रायपुर पहुंचने के बाद 19 दिसंबर से धरने में बदल गई. इस दौरान शिक्षकों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को अपनी पीड़ा सुनाने के लिए आमंत्रण पत्र भी भेजे. लेकिन अब तक सरकार द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया. उन्होंने बताया कि शासन की तरफ से कोई प्रतिनिधि अब तक मिलने नहीं आया.
एक महिला शिक्षिका ने कहा कि हमने सरकार की शर्तों का पालन कर बीएड की पढ़ाई पूरी की. पात्रता परीक्षा पास की. और बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरु किया. अब हमारी योग्यता को ही अमान्य ठहराया जा रहा है. क्या शिक्षकों का भविष्य इसी तरह असुरक्षित रहेगा? मुख्यमंत्री जी, क्या हमारा संघर्ष और बलिदान भी अनदेखा किया जाएगा? हम न्याय मांग रहे हैं. दया नहीं. हमारा भविष्य सुरक्षित करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है.
शिक्षकों ने साफ किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती. तब तक उनका आंदोलन और तेज होगा. शिक्षकों की मांग है कि बीएड धारकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनका समायोजन किया जाए.
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बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ भाजपा सरकार अन्याय कर रही -दीपक बैज
रायपुर : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है. भले ही इन शिक्षकों की नौकरी पर संकट तकनीकी रुप से अदालती फैसले की वजह से आया है लेकिन सरकार चाहे तो इस समस्या को फौरन हल कर सकती है. सरकार के पास शिक्षा विभाग में ही कई ऐसे पद है जहां समान वेतनमान पर इन 2897 शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है. प्रयोगशाला सहायक, उच्च श्रेणी शिक्षकों के रुप में इनकी नियुक्तियां की जा सकती है. वर्तमान शिक्षा विभाग में 70 हजार पद रिक्त है. 33000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सरकार रोक कर रखी हैं.
इन पदों पर इन शिक्षकों को समायोजित किया जा सकता है. सरकार इनके मामले में जल्द फैसला लेकर इनका समायोजन करे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के 2897 सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिये आंदोलनरत हैं. धरने पर बैठे हैं. सरकार है कि इस मामले में कोई फैसला नहीं ले रही है. बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की नौकरी बचाने सरकार के पास कई रास्ते है. विभागीय डीएड परीक्षा का आयोजन भी करवा कर नौकरी यथावत बरकरार रख सकती है सरकार लेकिन इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है. भाजपा सरकार नौकरी छीनने वाली सरकार है. इन शिक्षकों को सरकार ने भर्ती निकाल कर प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियुक्ति दिया था.
अब अदालत के फैसले के बाद गतिरोध आ रहा है तो सरकार इस मामले का समाधान निकाल डीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के लिये अलग भर्ती निकाले और इन पहले से नियुक्ति पा चुके 2897 शिक्षकों की सेवा आगे सुनिश्चित रखने की व्यवस्था करें. इन शिक्षकों की भर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान ही हुआ था. ऐसा नहीं है भाजपा सरकार बनने के बाद भी तीसरी और चौथी काउंसलिंग 9 फरवरी 2024 तथा 7 मार्च 2024 को हुई थी. और इनकी नियुक्तियां हुई थी.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस मामले प्रभावित अधिसंख्यक शिक्षक बस्तर और सरगुजा संभाग के है तथा दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ है. 2897 में से 70 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते है. यह इन के भविष्य का सवाल है. सरकार इनके मामले में सहानुभूति पूर्वक फैसला करें.
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