17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी के खिलाफ छेड़ रहे सीधी लड़ाई -राहुल गांधी, कांग्रेस चलायेगी ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़’’ कार्यक्रम -बैज

17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी के खिलाफ छेड़ रहे सीधी लड़ाई -राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि 17 अगस्त को वह अपनी ‘‘वोटर अधिकार यात्रा’’ के जरिये कथित ‘‘वोट चोरी’’ के खिलाफ बिहार की धरती से सीधी लड़ाई शुरु करेंगे. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र, संविधान और ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है.
राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर लिखा, 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं. यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं – यह लोकतंत्र, संविधान और ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है.
उन्होंने कहा, हम पूरे देश में साफ-सुथरी मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे. युवा, मजदूर, किसान – हर नागरिक, उठो और इस जनांदोलन से जुड़ो. राहुल गांधी ने कहा, अब की बार, वोट चोरों की हार – जनता की जीत, संविधान की जीत.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के कई अन्य घटक दलों के नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तथा कथित ‘वोट चोरी के खिलाफ 17 अगस्त से ‘वोटर अधिकार यात्रा शुरु करेंगे.
सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत होगी और इसका समापन एक सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ‘वोटर अधिकार रैली के साथ होगा. इस जनसभा में ‘इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हो सकते हैं.
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कांग्रेस चलायेगी ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़’’ कार्यक्रम -बैज, कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध

रायपुर : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उजागर किए गए मतदाता सूची में हेराफेरी और चुनावी धोखधड़ी एवं वोट चोरी के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चरणबद्ध आंदोलन, कार्यक्रम निर्धारित किया गया है.
इसके तहत प्रदेश कांग्रेस द्वारा 14 अगस्त 2025 विशाल ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़’’ कैंडललाइट मार्च निकाला गया. 22 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक विशाल ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़’’ राज्यस्तरीय रैलियां निकाली जायेगी. 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रव्यापी ‘‘वोट चोर, गद्दी छोड़’’ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा.
बढ़ती नशाखोरी
धमतरी की तीन रायपुर डिलवरी ब्वॉय की हत्या विचलित करने वाली है- प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बढ़ती नशाखोरी, धमतरी की तीन रायपुर डिलवरी ब्वॉय की हत्या विचलित करने वाली है. पुलिस का, कानून का इतना भी खौफ नहीं बचा है. हत्या करने के बाद हत्यारे विक्ट्री साइन बना कर फोटो ले रहे हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. यह सब सरकार की नाकामी, पुलिस की ढिलाई की वजह से हो रहा है. चंद रुपयों के लिए छत्तीसगढ़ की जवानी को नशे में धकेल रही सरकार.. मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं जल, जंगल, जमीन, खनिज सब तो बेच रहे नशा बिकवाना तो बंद करवाए. राज्य की युवा पीढ़ी को बचा लीजिए.
एग्री स्टेक पोर्टल किसानों के लिए सर दर्द बना-
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने इस साल समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए किसानों का एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन जरुरी कर दिया है. पोर्टल खुल नहीं रहा है. किसान परेशान है. पंजीयन हो नहीं पा रहा है. सरकार सभी किसानों का पूरा धान नहीं खरीदना चाहती है. इसलिए यह सब कठिनाई पैदा की जा रही है. ताकि पंजीयन नहीं हो. हमारी मांग है धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की पुरानी प्रक्रिया ही अपनाई जाए. ताकि सभी किसान आसानी से पंजीयन करवा सके.
हाईकोर्ट ने बिगड़ चुकी स्वास्थ्य सुविधा पर सरकार को आईना दिखाया
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बिलासपुर हाइकोर्ट ने प्रदेश की बिगड़ चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से जवाब मांगा है. यह सरकार के लिए शर्मनाक है. यही राज्य के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है. राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हो चुकी है. सरकारी अस्पतालों में दवाओं और डाक्टरों दोनों का अभाव है. स्वास्थ्य मंत्री शराब दुकान का निरीक्षण करने तो जाते हैं. लेकिन उन्हें अस्पतालों में जाने की फुर्सत नहीं है.
हमारी सरकार थी हमने 5 सालों में सभी जिला अस्पतालों को सर्व सुविधायुक्त बनाया. यहां तक कि जिला अस्पतालों में कीमो और डायलसीस तक की सुविधा उपलब्ध करवाई गई. भाजपा सरकार तो सामान्य जांच के लिए रीएजेंट तक नहीं उपलब्ध करवा पा रही है. हाट बाजार क्लिनिक हमर अस्पताल, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजनाएं तो दम तोड़ चुकी है.
इसके पहले भी हाईकोर्ट ने कानून व्यवस्था, सड़क दुर्घटना, मवेशी दुर्घटना, खराब सड़कों पर सरकार से जवाब मांगा था
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