रेत का अवैध परिवहन कर रहे वाहनों के खिलाफ नवापारा तहसीलदार का बड़ा एक्शन, राजस्व और खनिज विभाग जब्त की 8 गाड़ियां, मचा हड़कम्प
Navapara Tehsildar takes major action against vehicles illegally transporting sand; Revenue and Mineral Department seizes 8 vehicles, causing panic
Admin
नवापारा राजिम : गोबरा नवापारा क्षेत्र अंतर्गत महानदी क्षेत्र से हो रहे रेत के अवैध परिवहन पर गोबरा नवापारा तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की. और रेत से भरे हाईवा वाहनों को पकड़कर थाने में खड़ा करवाया. जिससे माफियाओं में हड़कंप मच गया है.
तहसीलदार ने कार्यवाही के दौरान धमतरी जिले में चल रहे घाट से दुलना होते हुए निकल रहे वाहनों पर कार्यवाही की और नदी में बने रास्ते को भी काटा. सुशासन त्यौहार के दौरान हुए इस बड़ी कार्रवाई से सभी हैरान थे, राजस्व विभाग की टीम ने दुलना सहित मुख्य मार्ग में घेराबंदी कर अवैध परिवहन कर रहे रेत गाड़ियों को पकड़ा. इस कार्रवाई से बेखौफ़ होकर रेत का अवैध परिवहन कर रहे रेत माफिया सन्न हैं. वही लोगों का आरोप है कि यह सब काम विभागीय ढीलाई के कारण हो रहा है, उन्होंने आगे भी ऐसे ही कड़ी कार्रवाई करने के लिए स्थानीय प्रशासन से मांग की.
बिगड़ रहा महानदी का स्वरुप, राजस्व की हो रही हैं क्षति
मालूम हो कि लगातार हो रही रेत के अवैध परिवहन से एक और जहां महानदी का स्वरूप बिगड़ रहा है. साथ ही सरकार को राजस्व में भी भारी नुकसान हो रहा है. वही देर शाम खनिज विभाग की टीम नवापारा थाने पहुंची और जप्ती की कार्यवाही की गई. जांच के बाद खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की धारा 21 (1) (5) एवं गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71(1) (2) (5) का लावा प्रत्तीसगढ़ खनिज (नन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के नियम 13 में निहित शर्तों के उल्लंघन पर कार्यवाही की गई.
इन वाहनों पर हुई कार्यवाही
जिन वाहनों पर कार्यवाही की गई उनका वाहन नम्बर CG08 AY 5945, CG07 CL 5908, CG07 CM 7146, CG04 पवार 2323, CG07 CQ 2557, CG04 QA 7233, CG07 CL 7574, CG04 PD 4150 हैं. रेत से भरे इन सभी हाइवा वाहनों को थाने में खड़ा कराया गया हैं. इस कार्यवाही में खनिज विभाग से सुनील दत्त शर्मा, डीके साहू, रिजवान खान, लीलेश्वर मानिकपुरी सहित अन्य शामिल थे.
तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर ने कहा कि रेत के अवैध परिवहन करने वाले वाहनों पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी.
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