1 लाख 72 हजार करोड़ का बजट, 23 नए उद्योग खुलेंगे, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, 18 साल पूरे होने पर बच्चियों को मिलेंगे डेढ़ लाख
A budget of ₹1.72 lakh crore, 23 new industries to be opened, interest-free loans to farmers, and ₹1.5 lakh per girl child upon turning 18.
Admin
रायपुर : विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए ‘संकल्प’ थीम के साथ विकास का रोडमैप रखा. बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई. वहीं 18 साल पूरे होने पर बच्चियों को डेढ़ लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम भी खोले जाएंगे.
रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाला मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल (MCH) और चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान किया गया है. वहीं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरु करने के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं और अबूझमाड़-जगरगुंडा क्षेत्र में दो एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएंगी.
बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक 'रानी दुर्गावती योजना' है. इसके तहत राज्य की बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा 'महतारी वंदन योजना' के लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं और प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाए जाएंगे. इसके अलावा निशुल्क बिजली योजना के लिए भी 354 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है
मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रदेश की 36 सड़कों को शामिल किया गया है. बस्तर और सरगुजा को बेहतर रोड नेटवर्क से जोड़ने की भी योजना है. राज्य में रेलवे लाइन के विस्तार की दिशा में भी काम किया जाएगा. इंद्रावती नदी पर मटनार और देउरगांव में बैराज निर्माण के लिए 24 करोड़ की लागत के साथ 68 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
सरकार ने बस्तर को एजुकेशन हब बनाने का ऐलान किया है. बस्तर और सरगुजा में आजीविका बढ़ाने के लिए कृषि, एग्रो-फॉरेस्ट प्रोसेसिंग, राइस मिल और पोल्ट्री फार्म जैसे उद्योगों के लिए 100 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है. इन दोनों क्षेत्रों में डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी और बस सेवा के लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं. साथ ही 1,500 बस्तर फाइटर्स के पद सृजित किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा और विश्वास मजबूत हो सके.
आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक के इलाज के लिए भी 1500 करोड़ रुपये रखे गए हैं.रायपुर में खाद प्रयोगशाला (फूड लैब) बनाई जाएगी. कांकेर, कोरबा और महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. 5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
मैनपाट और जशपुर के कोतेबेरा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है. मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का कहना है कि यह बजट ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन घोषणाओं का फायदा जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई देता है
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