छत्तीसगढ़ राज्य बजट से प्रदेश के 1,80,000 शिक्षक एलबी संवर्ग में घोर निराशा, सहायक शिक्षकों की मूलभूत मांगे आखिर कब होगी पूरी?

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत राज्य बजट 2026-27 से प्रदेश के करीब 1,80,000 शिक्षक एलबी संवर्ग (पूर्व नाम शिक्षाकर्मी) में गहरी निराशा देखी जा रही है. शिक्षक संगठनों का कहना है कि इस बार के बजट से उन्हें बड़ी उम्मीदें थीं. लेकिन सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, क्रमोन्नति वेतनमान तथा पुरानी पेंशन बहाली जैसी मूलभूत मांगों पर कोई ठोस घोषणा न होने से व्यापक असंतोष पैदा हुआ है.
शिक्षक एलबी संवर्ग से जुड़े संगठनों ने संयुक्त प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षकों के हित में कई आश्वासन दिए गए थे. जिन्हें “मोदी की गारंटी” का नाम दिया गया था. शिक्षकों का आरोप है कि सरकार के वर्तमान कार्यकाल के करीब सवा दो साल पूरे होने के बावजूद उनकी प्रमुख मांगें अब तक अधूरी हैं.
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन और छत्तीसगढ़ जागरुक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए क्रमोन्नति वेतनमान देने तथा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने जैसे मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा. हालांकि बजट में शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा का स्वागत करते हुए उन्होंने साफ किया कि यह उनकी मूल मांगों का हिस्सा नहीं था.
संगठनों का कहना है कि वेतन विसंगति की समस्या के कारण एक ही बैच के पदोन्नत और गैर-पदोन्नत शिक्षकों के बीच 10 से 25 हजार रुपये तक का मासिक अंतर बना हुआ है. शिक्षकों के मुताबिक यह आर्थिक असमानता लंबे समय से बनी हुई है. जिससे उनके मनोबल और जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. उनका तर्क है कि अगर वेतन विसंगति और क्रमोन्नति वेतनमान पर फैसला होता तो शिक्षकों को हर महीने हो रहे आर्थिक नुकसान से राहत मिलती और सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों को भविष्य के लिए स्थिर पेंशन का सहारा मिलता.
शिक्षक नेताओं ने यह भी कहा कि नियमित शिक्षकों के मुकाबले एलबी संवर्ग के शिक्षकों को इस तरह के अंतर का सामना करना पड़ रहा है. जो सेवा शर्तों और वित्तीय न्याय के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है. संगठनों ने सरकार से मांग किया कि शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र ठोस नीति बनाई जाए.
प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मूल मांगों पर समयबद्ध निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन की रुपरेखा तैयार की जा सकती है. फिलहाल, शिक्षकों के बीच बजट को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया है — जहां कैशलेस चिकित्सा सुविधा को सकारात्मक कदम माना गया है, वहीं वेतन और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी को निराशाजनक बताया जा रहा है.
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन के संस्थापक एवं छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ पंजीयन क्रमांक 122202595034 के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र साहू, शिवकुमार साहू, प्रदेश सचिव राजेंद्र लाडेकर, प्रदेश महासचिव भोजराम साहू, गायत्री मंडलोई, महेश्वर कोटपरिहा, प्रदेश संयुक्त सचिव हरिशंकर पटेल, कमलेश कुमार भारती, प्रदेश प्रवक्ता, नरेंद्र तिवारी, केशव पटेल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोहित कुमार पटेल, अमर दास बंजारे, रामसेवक पैकरा, राजेंद्र कुमार साहू, जगदीश साहू, दिनेश कुमार लहरें, देवेंद्र वर्मा, प्रमोद कुंभकार, दिनेश निर्मलकर, संतोष जैन, मनोज यादव, अभिषेक तिवारी, सुषमा प्रजापति, नारद सहारे, मुकेश दिवाकर, शंभूराम साहू, चंद्रशेखर सारथी, अरविंद पांडे, देवीदयाल साहू, फूलदेव गुप्ता, हीरालाल विश्वकर्मा, ज्वाला बंजारे, महेश शर्मा, बिमला लकड़ा, मंजू शर्मा, नंदकुमार पटेल, रूलिका लकड़ा, नूरजहां खान, रूपेंद्र कुमार साहू, कोमल सिंह गुरु, तिलक खांडे, कुलदीप सिन्हा, शशिमा कुर्रे, विनोद सिंह राजपूत, मनीषा मिंज, कजला महिलांगे, कुलेश्वरी साहू, कैलाशचंद्र ठाकुर आदि सभी पदाधिकारीयो ने छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य बजट पर संगठन की तरफ़ से संयुक्त रुप से जारी अपनी सामूहिक प्रतिक्रिया में सभी ने एक स्वर में कहा कि प्रदेश के समस्त सहायक शिक्षकों की वेतन दूर होने, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए सभी शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान एवं पुरानी पेंशन बहाल होने की बड़ी उम्मीदें थी. लेकिन इनमे से कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है.
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