सुप्रीम कोर्ट से जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को मिली बड़ी राहत, नियमित जमानत देकर कर दी रायपुर प्रवेश की पाबंदी खत्म
Supreme Court grants major relief to Johar Chhattisgarhia Party president Amit Baghel; by granting regular bail, it has lifted the restriction on his entry into Raipur.
रायपुर : छत्तीसगढ़ की सियासत और न्यायिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है. छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत (Regular Bail) प्रदान कर दी है. इसके साथ ही अदालत ने उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की पुरानी शर्त से भी मुक्त कर दिया है.
अमित बघेल के खिलाफ दर्ज ये सभी 14 मामले राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद दिए गए उनके विवादित बयानों से जुड़े हुए हैं. इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया था.
जेल से रिहाई और सरेंडर का घटनाक्रम
इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत बिलासपुर हाईकोर्ट से हुई थी. जहां 9 अप्रैल 2026 को अदालत ने उन्हें इन सभी मामलों में तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी. हालांकि बलौदाबाजार आगजनी मामले में न्यायिक हिरासत में होने की वजह से वे 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ सके थे. 22 अक्टूबर को अस्थायी जमानत की समय-सीमा खत्म होने के बाद, बघेल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी. शीर्ष अदालत ने 28 अक्टूबर को उन्हें दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया था. जिसका पालन करते हुए उन्होंने 11 नवंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.
अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें
गुरुवार को हुई अहम सुनवाई में अमित बघेल की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने की. बचाव पक्ष ने दलील दी कि जिन धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं. उनमें अधिकतम सजा तीन साल की है. जबकि बघेल पहले ही सात महीने से ज्यादा समय जेल में काट चुके हैं. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सभी मामलों में सरेंडर भी किया है.
दूसरी तरफ राज्य सरकार के वकीलों ने जमानत का कड़ा विरोध किया. सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि बघेल के खिलाफ इन 14 मामलों के अलावा 19 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और उन्होंने अंतरिम जमानत खत्म होते ही फौरन सरेंडर नहीं किया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बघेल के हक में फैसला सुनाया और रायपुर छोड़ने की पाबंदी हटाते हुए नियमित जमानत मंजूर कर ली.
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