‘स्टीयरिंग छोड़ो अभियान’ का आगाज, सड़कों पर उतरे ड्राइवर, ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल का दिखा असर,, बसों के पहिए थमे, यात्री हो रहे परेशान

गरियाबंद : देश भर में 12 नवंबर को शुरू हुए ड्राइवरों के 'स्टेयरिंग छोड़ो अभियान' का असर अब गरियाबंद जिला में भी दिखाई देने लगा है. अखिल भारतीय ड्राइवर जॉइंट कमेटी के आह्वान पर ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दी है. इसके चलते बसों का संचालन प्रभावित हुआ है और यात्रियों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
अपनी 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में ड्राइवर संघ के तमाम साथी सड़कों पर उतर आए और वाहनों का संचालन पूरी तरह ठप कर दिया. यात्री बस, यात्री वाहन के अलावा माल ढुलाई और आवागमन प्रभावित होने लगा है. आंदोलनरत चालकों का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले ड्राइवर आज खुद असुरक्षित और उपेक्षित हैं. जब तक सरकार उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं करती. तब तक यह स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा.
इधर सकरी बाईपास पर ड्राइवरों का धरना
हड़ताल के समर्थन में बलौदाबाजार जिला ड्राइवर महासंघ के सदस्य सकरी बाईपास पर इकठ्ठा होकर धरने पर बैठ गए हैं. ड्राइवरों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है.
आयोग और वेलफेयर बोर्ड बनाने की मांग
ड्राइवरों की प्रमुख मांगों में राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग का गठन, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाना शामिल है. उनका कहना है कि ड्राइवरों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था जरूरी है.
बस और माल परिवहन पर असर की आशंका
हड़ताल के कारण बलौदाबाजार-रायपुर समेत आसपास के जिलों के कई मार्गों पर यात्री बसों और माल परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. बसों का संचालन बाधित होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है. अब सभी की नजर शासन के अगले कदम पर है कि ड्राइवरों की मांगों को लेकर क्या फैसला लिया जाता है.
आंदोलन की प्रमुख मांगें
कानूनी सुरक्षा और आयोग: राष्ट्रीय ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू किया जाए. जिसमें दुर्घटना, गिरफ्तारी और उत्पीड़न के खिलाफ स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिले. साथ ही, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ड्राइवर आयोग व वेलफेयर बोर्ड का गठन हो.
बीमा और स्वास्थ्य सुविधा: सभी चालकों का अनिवार्य जीवन व ड्राइविंग बीमा कराया जाए. दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिले और कैशलेस इलाज के लिए ‘ड्राइवर हेल्थ कार्ड’ जारी किया जाए.
पेंशन और वेतन: 55 साल की उम्र के बाद चालकों को पेंशन व सामाजिक सुरक्षा दी जाए. इसके अलावा निर्धारित कार्य समय, उचित वेतन, भत्ता, ओवरटाइम, जॉइनिंग लेटर के साथ पीएफ (PF) और ईएसआईसी (ESIC) की सुविधा अनिवार्य रूप से लागू हो.
उत्पीड़न पर रोक: पुलिस, परिवहन विभाग या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा होने वाले अनावश्यक उत्पीड़न, मारपीट और सड़क किनारे अवैध वसूली पर प्रभावी रोक लगाई जाए.. किसी भी मामले में चालक को दोषी मानने से पहले निष्पक्ष जांच हो.
बुनियादी सुविधाएं और परिवार कल्याण: राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर पार्किंग, शौचालय, स्नानघर, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा युक्त ड्राइवर विश्रामगृह बनाए जाएं. साथ ही, ड्राइवरों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं व आरक्षण का प्रावधान किया जाए.
प्रदर्शनकारी चालकों ने एक स्वर में “ड्राइवर सुरक्षा कानून हमारा अधिकार” का नारा बुलंद करते हुए चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने तक कोई भी चालक वाहन की स्टीयरिंग नहीं संभालेगा.
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