बिना एरियर डीआर की घोषणा से पेंशनरों का फूटा गुस्सा, पेंशनर्स महासंघ का जमकर प्रदर्शन, प्रदेश भर में आदेश की प्रतियां जलाकर जताई नाराजगी

रायपुर : छत्तीसगढ़ में महंगाई राहत (DR) की घोषणा एरियर के बिना किए जाने से पेंशनरों में नाराजगी है. केंद्र  सरकार के समान महंगाई राहत का लाभ संबंधित देय तिथियों से देने और लंबित एरियर का भुगतान करने की मांग को लेकर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ ने 30 और 31 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया. महासंघ के आह्वान पर विभिन्न जिला मुख्यालयों में पेंशनरों ने वित्त विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को जारी डीआर आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया.
महासंघ की मांग है कि पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 से देय 2% और 1 जुलाई 2026 से देय 3% महंगाई राहत वृद्धि का लाभ केंद्र सरकार के समान दिया जाए. संगठन ने दोनों बढ़ोतरी को मिलाकर कुल 63% महंगाई राहत संबंधित देय तिथियों से एरियर सहित स्वीकृत करने और जारी आदेश में संशोधन की मांग की है.
10 महीने बाद भी जनवरी की वृद्धि का एरियर नहीं मिलने का आरोप
महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से देय 2% महंगाई राहत वृद्धि का एरियर छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को अब तक नहीं मिला है. उनके मुताबिक करीब 10 महीने की प्रतीक्षा के बाद भी पेंशनरों को लंबित राशि का भुगतान नहीं किया गया.
नामदेव ने कहा कि 1 जुलाई 2026 से देय 3% अतिरिक्त वृद्धि को मिलाकर केंद्र के समान कुल 63% महंगाई राहत एरियर सहित देने के बजाय बिना एरियर के घोषणा की गई है. महासंघ ने इसे पेंशनरों के साथ आर्थिक असमानता बताते हुए आपत्ति जताई है. संगठन का दावा है कि मध्यप्रदेश में जुलाई 2026 से एरियर के साथ पेंशनरों को इसका लाभ दिया गया है.
मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग
वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मामले में फौरन हस्तक्षेप करने की मांग की. उन्होंने कहा कि पेंशनरों की मांगों पर सरकार तक सही जानकारी और मार्गदर्शन पहुंचना जरूरी है. उनके मुताबिक वित्त विभाग की तरफ से समय पर निर्णय नहीं होने के कारण पेंशनरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
नामदेव ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में लंबित मांगों पर फैसला लेने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि लगातार उपेक्षा से पेंशनरों में असंतोष बढ़ रहा है और सरकार की सकारात्मक छवि भी प्रभावित हो सकती है.
प्रदेशभर में जिला पदाधिकारियों के नेतृत्व में प्रदर्शन
महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री टी.पी. सिंह ने संयुक्त विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में जिला अध्यक्षों और स्थानीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान वित्त विभाग के 30 अक्टूबर 2026 के डीआर आदेश की प्रतियां जलाकर संशोधन की मांग उठाई गई.
प्रदर्शन में दुर्ग से बी.के. वर्मा, रायपुर से आर.जी. बोहरे, बलौदाबाजार-भाटापारा से खोड़स राम कश्यप, गरियाबंद से लखन लाल साहू, धमतरी से डी.के. पाठक, महासमुंद से रिखीराम साहू, बालोद से डी.आर. गजेन्द्र, राजनांदगांव से आई.सी. श्रीवास्तव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी से रामेन्द्र तिवारी, बेमेतरा से यवन कुमार डिंडोरे, कबीरधाम से प्रकाश गुप्ता और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से देवदत्त दुबे शामिल रहे.
इसी तरह बिलासपुर से राकेश जैन, जांजगीर-चांपा से परमेश्वर स्वर्णकार, जशपुर से रमेश नंदे, रायगढ़ से अभय शंकर गौराहा, सारंगढ़ से देवनारायण साहू, कोरबा से एम.एल. यादव, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से आर.ए. शर्मा, सक्ती से हरि प्रसाद मिश्रा, मुंगेली से भैयालाल परिहार, कांकेर से ओ.पी. भट्ट, बीजापुर से आर.डी. झाड़ी, नारायणपुर से एस.एन. देहारी, कोंडागांव से एस.के. धातोड़े, दंतेवाड़ा से रूपकुमार झाड़ी, सुकमा से शेख कासिमुद्दीन और जगदलपुर से आनिध्य कुमार बागची के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया.
सरकार के विरोध में नहीं, आर्थिक असमानता के खिलाफ आंदोलन
महासंघ ने स्पष्ट किया कि उसका विरोध शासन के खिलाफ नहीं, बल्कि पेंशनरों के साथ कथित आर्थिक असमानता के खिलाफ है. संगठन ने मांग की है कि 1 जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत और 1 जुलाई 2026 से देय 3 प्रतिशत वृद्धि को मिलाकर कुल 63% महंगाई राहत संबंधित तिथियों से एरियर सहित स्वीकृत की जाए.
महासंघ ने वित्त विभाग द्वारा 30 अक्टूबर को जारी डीआर आदेश में आवश्यक संशोधन कर लंबित एरियर का भुगतान तत्काल करने की मांग दोहराई है.
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