कंट्रोल रुम के बाहर धरने पर बैठे 300 कर्मचारी, आंदोलन से पहले हिरासत में सहकारी समिति के चार पदाधिकारी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी
300 employees staged a sit-in protest outside the control room, four co-operative society officials were detained before the protest, and slogans were raised against the government.
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बालोद : छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मंगलवार सुबह समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया. आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ESMA) का हवाला देते हुए पुलिस ने गुंडरदेही और बालोद में कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया.
कर्मचारियों ने की नारेबाजी:कर्मचारियों की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही आक्रोशित कंप्यूटर ऑपरेटर और समिति प्रबंधक बड़ी तादाद में बालोद पुलिस कंट्रोल रुम पहुंच गए. जहां गिरफ्तार लोगों को रखा गया था. प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की.
जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि उन्हें खुद नहीं पता कि गिरफ्तारी क्यों की गई है.
गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग:प्रबंधक संघ के जिलाध्यक्ष गजेन्द्र देशमुख ने प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि हमारे साथियों ने न किसी को मारा है, न हत्या की है, न ही चोरी की है. बिना किसी वजह के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. शासन प्रशासन क्या कहना चाहती है. कुछ समझ में नहीं आ रहा है. उन्होंने गिरफ्तार साथियों की तत्काल रिहाई की मांग की.
चार सूत्रीय मांगों पर ध्यान देने की अपील
कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के जिलाध्यक्ष प्रेम योगेश साहू ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर संभाग स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन अचानक पुलिस भेजकर साथियों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने अधिकारियों पर सक्षम जवाब न देने का आरोप लगाया. ऑपरेटर नमिता बघेल ने शांतिपूर्ण आंदोलन की बात दोहराते हुए सरकार से चार सूत्रीय मांगों को पूरा करने पर ध्यान देने की अपील की. उन्होंने चेतावनी दी कि कर्मचारियों पर दबाव डालने पर मामला और उलझ सकता है.
जानिए क्या होता है ESMA
दरअसल,एस्मा का मतलब आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (Essential Services Maintenance Act) है. ये एक ऐसा कानून है जो सरकारों को हड़ताल पर रोक लगाने का अधिकार देता है ताकि शासन आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से बचा सके जो आम जनता के सामान्य जीवन के लिए जरुरी है.
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