अमेरिका-भारत व्यापार समझौता को लेकर किसानों में बढ़ी चिंता, 27 फरवरी को राजयपाल व मुख्यमंत्री से चर्चा, 9 मार्च को चलाएंगे ग्राम स्तर पर अभियान
Farmers are increasingly concerned about the US-India trade agreement. Discussions with the Governor and Chief Minister will be held on February 27th. A village-level campaign will be launched on March 9th.
Admin
रायपुर : संयुक्त किसान मोर्चा (SKM ) छत्तीसगढ़ का आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट गार्डन रायपुर में सम्पन्न हुआ. जिसमें घटक संगठन भारतीय किसान यूनियन (टिकैत ) जिला किसान संघ बालोद, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, अखिल भारतीय क्रन्तिकारी किसान सभा, आदिवासी भारत महासभा, छत्तीसगढ़ किसान यूनियन, किसान मजदूर संघ बिलासपुर, किसान मजदूर महासंघ, नदीघाटी मोर्चा, कृषक बिरादरी, स्पार्क, प्रगतिशील किसान संघ,आदि संघठनों से जनकलाल ठाकुर, तेजराम विद्रोही, सौरा यादव, उमप्रकाश ओझा, गौतम बंधयोंपाध्याय, हेमंत टंडन, गैदसिंह ठाकुर, रमाकांत बंजारे, कल्याण पटेल, श्याम मुरत कौशिक, घनाराम साहू, प्रेमलाल साहू, योगेंद्र साहू, पवन सक्सेना, साहू, पारसनाथ साहू, राजकुमार गुप्ता, उत्तम चंद्राकर, लोकनाथ नायक, ढालेश साहू सहित गरियाबंद, धमतरी, बालोद, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगाव,बलौदाबाजार जिलों से किसान नेतृत्व एवं सदस्य शामिल हुए.
इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) छत्तीसगढ़ के संयोजक सदस्य एवं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही ने बताया कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौता किसान विरोधी कदम है. भारत की आत्मा गांव में बसती है लेकिन जिस तरह से यह व्यापार समझौता सामने आया है. उससे सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों की सहमति ली गई है? क्या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है? चिंता जाहिर किया कि-
1. सस्ती विदेशी उपज से भारतीय किसान तबाह होंगेः- अमरिका की खेती भारी सब्सिडी पर आधारित, पूरी तरह मशीनीकृत और बड़े कॉर्पोरेट फार्म मॉडल पर आधारित है अगर भारत सोयाबीन, मक्का, गेंहूँ, डेयरी उत्पाद, दालों पर आयात शुल्क घटाता है तो सस्ती अमेरिकी फसल भारतीय मंडियों आयेंगी। इससे भारतीय किसान जो पहले ही एममसपी की लड़ाई लड़ रहा है, वह इस प्रतिस्पर्धा में कैसे टिकेगा?
2. डेयरी सेक्टर पर सीधा हमलाः भारत का डेयरी मॉडल छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित, सहकारी व्यवस्था पर टिका हुआ है। मांस युक्त पशु आहार जैसी अमेरिकी डेयरी उत्पादों की आसानी से प्रवेश होने से लाखों दुग्ध उत्पादक परिवार प्रभावित होंगे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा आघात है.
3. एमएसपी और खाद्य सुरक्षा पर खतराः- व्यापार संतुलन के नाम पर भारत के ऊपर कृषि सब्सिडी कम करने, सार्वजनिक खरीद प्रणाली को कमजोर करने का दबाव होने से एमएसपी व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य आत्मनिर्भरता पर प्रहार होगा.
4. बीज और कॉर्पोरेट नियंत्रणः अमेरिकी कंपनियां पेटेंट आधारित बीज, बौध्दिक संपदा अधिकार के जरिये अपने किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है जबकि भारत में आज भी किसान अपनी परंपरिक बीज संचय व संरक्षण पर निर्भर है। बीज पर कंपनियों के हाथ में आने से भारतीय किसान अपनी परंपरिक बीज स्वतंत्रता व नियंत्रण खो देगा।
इसलिए यह समझौता केवल व्यापार का मामला नहीं है बल्कि यह किसान की आय, ग्रामीण रोजगार, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय आर्थिक स्वायत्तता का प्रश्न है.
छत्तीसगढ़ के संदर्भ में चर्चा कर निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र द्वारा वृद्धि की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुए बढ़ोतरी के साथ धान पर 3286 रूपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि मिलनी चाहिए, पिछले सरकार का एक किस्त बकाया किसानों को मिले और न्यूनतम समर्थन मूल्य की सी- 2 +50% के साथ कानूनी गारंटी लागू होनी चाहिए.
रसोईया संघ, बीएड डीएड संघ, विकलांग संघके साथ साथ नागरिकों का आंदोलन जैसे लिंगाडीह बचाओ आंदोलन, तमनार रायगढ़, हसदेव जैसे आंदोलनों की सुनवाई कर शीघ्र समाधान निकाला जाना चाहिए इसके बजाय राज्य सरकार जानबूझकर उन्हें हिंसक आंदोलन में बदलकर आंदोलन को तोडना चाहती है जो शर्मनाक है.
आगामी कार्यक्रम
तेजराम विद्रोही ने बताया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के विषय पर 27 फरवरी को राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाक़ात कर किसानों की चिंता से अवगत कराएंगे ताकि भारत सरकार डील पर हस्ताक्षर न करे.
09 मार्च को इस संबंध में ग्राम स्तर पर अभियान चलाया जायेगा और अप्रैल में व्यापक कन्वेंशन आयोजित की जाएगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर से कृषि विशेषज्ञ और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतागण शिरकत करेंगे.
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