इंजीनियर की मौत की कीमत 23 लाख, Cims में अब सड़ने लगी लाश, जिला प्रशासन ने बनाया दबाव, अब तक नहीं मिला सरकार से मुआवजा, प्रशासन का फूला हाथ पैर

बिलासपुर : गुरुवार को मुंगेली जिला स्थित रामबोर्ड के धमनी गाँव में कुसुम पावर प्लांट का साइलो गिरने से चार लोगों की मौत हो गई. करीब 40 घंटे की रेस्क्यू के बाद सभी शव को निकाला गया. जिला प्रशासन मुंगेली ने बाद में मलवे से निकले गए 3 शव को बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल के मरचुरी में भेजा.
शनिवार को मामले को लेकर परिजनों और जिला प्रशासन के बीच जमकर नोक झोंक हुई..परिजनों ने एक करोड़ मुआवजा और एक सरकारी नौकरी के वादे के बाद ही पोस्टमार्टम करने को कहा. देर शाम शनिवार को जिला प्रशासन मुंगेली की कोशिश से एक शव का पोस्टमार्टम किया गया. बाकी दो मृतक के परिजनों के विरोध की वजह से पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका.
रविवार  सुबह cims से जानकारी मिली कि 2 मृतक जिसमें एक इंजीनियर का भी शव भी है बदबू आने लगी है. खबर मिलते ही जिला मुंगेली प्रशासन हरकत में आ गया.  दोनों शव के परिजनों को बुलाकर पोस्टमार्टम करने का निवेदन किया. काफी समझाइश के बाद इंजीनियर समेत दूसरे मृतक के परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए..
इसी दौरान जानकारी मिली कि मुंगेली जिला प्रशासन सिम्स और परिजनों पर लगातार दबाव बनाते हुए जल्द से जल्द पोस्टमार्टम  के लिए कहा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन की जल्दबाजी की असल वजह cims मे रखे दोनों लाश से बदबू का आना है. सिम्स के डॉक्टरों ने बताया कि शव गुरुवार का है.अधिकतम 26 घंटे तक ही उसे सुरक्षित सामान्य स्थिति में रखा जा सकता है. फ्रीजर में आने के बाद 10-15 घंटे और समय मिल जाता है. लेकिन समय ज्यादा हो गया है. लाश सड़ने लगी है.
अगर पोस्टमार्टम जल्द नहीं किया गया तो हालत बदतर हो सकती है. सिम्स डॉक्टर ने बताया कि जब सिम में लाश लाया गया था उसी समय सड़ना शुरु हो चुकी थी. आज की हालत में लाश की हालत खराब होती जा रही है.
जानकारी अभी मिल रही है कि प्रबंधन की तरफ से मुंगेली जिला प्रशासन मृतक के परिजनों पर लाश सड़ने को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं. और मृतक के परिजन शायद इसलिए ही शर्तों से समझौता करते हुए पोस्टमार्टम के लिए तैयार है. बावजूद इसके अभी भी आगे पीछे की स्थिति बनी हुई है.
बताते चलें कि कुसुम पावर प्लांट के मालिकों ने पहले ही एक करोड़ मुआवजा देने से इंकार किया है. लेकिन लाश सड़ने की जानकारी के बाद सभी परिजन  22 लाख रुपए की मुआवजा में पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए. इसके अलावा प्रबंधन ने  एक लाख रुपए अंतिम क्रिया कर्म के लिए देने का वादा किया है.
ताज्जुब की बात है इस बड़े हादसे के बाद शासन की तरफ से अभी भी परिजनों के लिए कोई राहत भरा कदम नहीं उठाया गया है. शासन के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि अभी तक मृतक परिजनों के लिए सरकार ने मुआवजा का ऐलान नहीं किया है. हां प्लांट मालिकों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है.
खबर मिल रही है कि सिम्स प्रबंधन की तरफ से बिना पुलिस कप्तान के आदेश पर पोस्टमार्टम  से इंकार कर दिया गया है. सिम्स की तरफ से बताया गया कि जब तक बिलासपुर पुलिस कप्तान का आदेश नहीं होगा हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे.
परिजनों की तरफ से हो हंगामा के बीच मुंगेली जिला कलेक्टर राहुल देव ने औद्योगिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच का निर्देश दिया है. कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि प्लांट में लगे हर सायलों के उपयोग की जांच करें. सुरक्षा संबंधी अभिलेख पेश करें.. एक अन्य निर्देश में कलेक्टर ने श्रम विभाग के अधिकारियों को आगामी कार्यवाही तक श्रम विभाग में फैक्ट्री एक्ट के प्रावधानों के तहत सभी मामलों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है . कलेक्टर ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को भी आदेश दिया है. पर्यावरण मानकों का कठोरता से पालन कर नियमों की तथ्यात्मक रिपोर्ट  पेश करें. कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जब तक जांच करवाई पेश नहीं हो जाती है. उचित कदम नहीं उठाया जाता है. तब तक राम बोर्ड धमनी स्थित कुसुम इसमेल्टर प्लांट को सील किया जाए.
जानकारी देते चले कि एक दिन पहले हादसे को लेकर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला प्रशासन को कठोर कदम उठाने का आदेश दिया है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाह कंपनी के खिलाफ कंपनी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए.
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