इनकम छिपाने और विदेश में संपत्ति रखने पर जेल का डर खत्म, सिर्फ जुर्माना देकर मामला रफा-दफा, रोजगार के लिए कुछ नहीं -हाफिज खान

The fear of jail for concealing income and owning property abroad is over. The case can be settled by paying a fine, and there is no employment opportunity - Hafiz Khan

इनकम छिपाने और विदेश में संपत्ति रखने पर जेल का डर खत्म, सिर्फ जुर्माना देकर मामला रफा-दफा, रोजगार के लिए कुछ नहीं -हाफिज खान

रायपुर : केंद्रीय बजट पर बहस शुरु हो गई है केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए गरियाबंद पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हाफिज खान ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट देश की जनता को निराश करने वाला है. साथ ही कारपोरेट घरानों को समर्पित बजट है. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए बजट में कुछ नहीं है.
केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यह बजट शेखचिल्ली का शोरबा है. शेखी बघारते रहे कि विश्व में फलां नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई. विश्व गुरु हो गए, पर बजट ने कलई खोल कर रख दी. पिछले साल यानी वर्ष 2025-26 में न राजस्व बढ़ा पाए, न टैक्स वसूली मजबूत हो सकी. इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के धुंआधार बजट में धुंआ बहुत है और धार बहुत पतली है.
हाफिज खान ने कहा कि छत्तीसगढ़ की एक बार फिर उपेक्षा हुई है. डबल इंजन की सरकार ने छत्तीसगढ़ को ठगा है. छत्तीसगढ़ के कोयला और खनिज संसाधनों के दोहन के लिए कोरिडोर बनाने की बात की गयी है. लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए राज्य को कुछ नहीं मिला. देश की सर्वाधिक कोयला, आयरन ओर, बाक्साईट देने वाले छत्तीसगढ़ की इस बार भी मोदी सरकार ने उपेक्षा की है.
उन्होंने कहा कि अब इनकम टैक्स छिपाने या गड़बड़ी मिलने पर जेल की सजा नहीं होगी. बल्कि सिर्फ जुर्माना भरकर मामला निपटाया जा सकेगा. अब इनकम टैक्स छिपाने पर जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी. अब कसूर पर उन्हें जेल जाने का डर खत्म कर दिया. यानी पैसे देकर बरी हो जाइये.
उन्होंने कहा कि NRI और विदेशी संपत्ति रखने वालों के लिए जो विदेश में मौजूद अपनी संपत्ति की जानकारी टैक्स रिटर्न में नहीं दिए. अगर किसी व्यक्ति की गैर-अचल विदेशी संपत्ति की कुल कीमत 20 लाख रुपये से कम है और वह उसका खुलासा नहीं करता है. तो उस पर अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. अब अगर किसी व्यक्ति की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या फिर टैक्स छिपाने का मामला सामने आता है. तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा. सिर्फ जुर्माना देकर मामला को रफा-दफा किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि मोदी के हर साल 2 करोड़ रोजगार के लिए भी बजट में कुछ नहीं है. लघु उद्योगों के लिए सिर्फ 10 हजार करोड़ का प्रावधान बजट में है. यह ऊंट के मुंह में जीरा है. बजट में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गयी है. पहले किसानों की आय दुगुनी करने की बात करने वाले इस बजट में दुगुना करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किये. अब किसानों की आय बढ़ाने की बात कर रहे है.
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