छत्तीसगढ़ सरकार का सियासी घमासान के बाद बड़ा यू-टर्न, जमीन के गाइडलाइन रेट में किया बड़ा बदलाव, कई आदेश तत्काल प्रभाव से वापस

रायपुर : नई जमीन गाइडलाइन दरों को लेकर राजधानी रायपुर में कांग्रेस सोमवार को धरना प्रदर्शन कर रही है. राजीव गांधी चौक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे. उनकी मांग है कि जब तक पूरी तरह से सरकार आदेश नहीं लेगी वापस, तब तक अलग अलग तरीके से करेंगे प्रदर्शन.
विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि जमीन गाइडलाइन की रेट बढ़ाकर सरकार ने आम जनता को परेशान किया है. व्यापारी वर्ग भी इससे बेहद परेशान हैं. इसी वजह से हम लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. गाइडलाइन दरों को लेकर आज एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ताकि लोगों को राहत मिले. वहीं जमीन गाइडलाइन को लेकर सरकार के यू टर्न पर कहा कि सरकार ने तीन-चार बिंदुओं पर ही आदेश वापस लिया है. लोगों से शिकायत और सुझाव भी मांगे लेकिन यही चीज उन्होंने पहले क्यों नहीं किया जब रेट अचानक से जारी किए गए. भारी विरोध करने के बाद उन्होंने संशोधन का फैसला लिया जो गलत है.
कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कहा कि सरकार हर बार यही करती है बिजली बिल को भी अचानक बढ़ा दिया गया लेकिन विरोध के बाद 200 यूनिट माफ किया गया. जमीन गाइडलाइन को लेकर भी यही हाल देखने को मिला. लोगों के विरोध के बाद सरकार ने यू टर्न लिया. आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा बिना सोचे समझे आदेश जारी करती है और विरोध के बाद पुनरीक्षण करने की जरूरत पड़ी. हम (कांग्रेस) लगातार इस पर आवाज उठाते रहेंगे, और जब तक पहले की तरह गाइडलाइन तय नहीं होंगे तब तक हम विरोध करते रहेंगे.
छत्तीसगढ़ में जमीनों की बढ़ी हुई गाइडलाइन को लेकर हो रहे विरोध के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने बढ़ी हुई गाइडलाइन दरों को वापस ले लिया है.  बैठक में कई फैसले लिए गए. जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.  वे इस तरह हैं-
नगरीय क्षेत्रों में 1,400 वर्ग मीटर के इंक्रीमेंटल आधार वाला आदेश रद्द.
कमर्शियल कंपलेक्स के सामने और पीछे की जमीन के रेट समान करने वाला आदेश वापस.
बहुमंजिला इमारतों के सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य तय करने वाला आदेश निरस्त.
सरकार ने यह भी साफ किया है कि ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.
साथ ही, जनता से सुझाव और शिकायतें आमंत्रित की गई हैं. कोई भी नागरिक 31 दिसंबर तक अपने विचार भेज सकता है. ताकि बाकी जगहों के लिए भी गाइडलाइन रेट को उचित बनाया जा सके.
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