महासमुंद विधायक पर लगे गंभीर आरोप, ग्रामीणों ने कहा- भूमाफिया को मिल रहा राजनीतिक संरक्षण!, धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी

महासमुंद : ग्राम कौवाझर में शासकीय भूमि की अवैध खरीदी-बिक्री को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विधायक के संरक्षण में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन और तालाब क्षेत्र की बिक्री-खरीदी की जा रही है.
पूर्व पार्षद व समाजसेवी पंकज साहू के नेतृत्व में पहुंचे करीब 150 ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम कौवाझर (प.ह.नं.-07, रा.नि.मं. सिरपुर, तहसील व जिला महासमुंद) की कई खसरा नंबरों वाली करीब 50 एकड़ से ज्यादा भूमि का सौदा भारत माला परियोजना के नाम पर किया गया है. ग्रामीणों के मुताबिक यह जमीन वन पट्टे और शासकीय श्रेणी में आती है. जिसे बिना शासन की अनुमति और कानूनी प्रक्रिया के विपरीत निजी नामों पर दर्ज किया गया है.
ग्रामीणों ने बताया कि बिना कलेक्टर की स्वीकृति के 30 अक्टूबर 2025 को भूमि विक्रय का इश्तहार रायपुर के एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया. जबकि यह मामला महासमुंद जिले का है.
विधायक पर लगाया संरक्षण देने का आरोप
ग्रामीणों ने कहा कि इस विषय में कई बार महासमुंद विधायक से शिकायत की गई. लेकिन उन्होंने ना तो मौके पर जाकर हालत देखी और ना ही कार्रवाई के लिए पहल की. आरोप है कि अवैध खरीदी-बिक्री करने वालों के घरों में विधायक के आने-जाने से साफ होता है कि वह भूमि माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं.
ग्रामीणों की चेतावनी
ग्रामीणों ने मांग की है कि संबंधित भूमि की खरीदी-बिक्री पर फौरन रोक लगाई जाए और जिम्मेदार व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होती. तो सभी ग्रामीण परिवार सहित कलेक्टोरेट में धरना प्रदर्शन करेंगे.
पंकज साहू का बयान
समाजसेवी पंकज साहू ने कहा कि ग्रामीणों के बिना जानकारी गांव की करीब 60 एकड़ भूमि का फर्जी सौदा किया गया है. अगर यह रजिस्ट्री पूरी हो गई तो गांव का निस्तारी तालाब पाट दिया जाएगा और रास्ते तक खत्म हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि रायपुर के भू-माफियाओं ने गांव के कुछ लोगों की मिलीभगत से कूटरचना कर दस्तावेज तैयार किए हैं. जो कि स्पष्ट रुप से अवैध कृत्य है. पंकज साहू ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि भूमाफियाओं के साथ-साथ उन्हें संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.
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