PM आवास निर्माण के लिए रेत की मांग, जनपद सदस्य के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने जंगी रैली निकाल जनपद कार्यालय मैनपुर का किया घेराव
Demanding sand for the construction of PM housing, hundreds of villagers, led by the district council member, took out a rally and surrounded the district office in Mainpur.
Admin
गरियाबंद/मैनपुर : गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखंड मैनपुर क्षेत्र से केंद्र के नरेंद्र मोदी और राज्य के विष्णुदेव सरकार के महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए रेत लाने के दौरान ग्रामीणों के ट्रैक्टर को पकड़े जाने से नराज जनपद सदस्य सुखचंद ध्रुव के नेतृत्व में सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने झरियाबहरा, बोईरगांव, बरदुला, पथर्री, ठेमली 10 किलोमीटर दूर से पैदल जंगी रैली निकाल नारेबाजी करते मैनपुर नगर पहुंचे और जनपद पंचायत कार्यालय का घेराव कर दिया. इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया.
ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए रेत देने की मांग की. साथ ही जो ट्रैक्टर पकड़ा गया है उसे तत्काल छोड़ने की मांग करते हुए पंचायत इंस्पेक्टर राजकुमार ध्रुवा को ज्ञापन सौंपा. इस मामले की शिकायत 2 दिन के भीतर रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से करने की बात कही.
ग्रामीणों ने बताया जन मन और पीएम आवास निर्माण के लिए रेत ले ढुलाई कर रहे ट्रैक्टर को मैनपुर एसडीएम ने पकड़ लिया है. कई बार ट्रैक्टर छोड़ने की मांग कर चुके हैं. लेकिन ट्रैक्टर को नहीं छोड़ा जा रहा है. ऐसे में ग्रामीण अब प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य बंद करने की धमकी दिया है. साथ ही भड़के ग्रामीणों ने पदयात्रा निकाल जनपद कार्यालय के सामने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा. कहा कि रेत की व्यवस्था करे या फिर मकान बनवा के दिया जाए. पदयात्रा में ग्रामीण मैनपुर एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की.
मैनपुर जनपद क्षेत्र के बोईरगांव पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिल पदयात्रा निकाल 10 किमी पैदल चल मैनपुर जनपद कार्यालय पहुंचे. बैनर लेकर निकले ग्रामीण मैनपुर एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की. कलेक्टर के नाम जनपद में ज्ञापन सौंपा
ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि उनके पंचायत के 7 आश्रित ग्राम में जनमन पीएम आवास योजना के तहत 344 आवास का निर्माण किया जा रहा है. ट्रॉईवल ब्लॉक में रेत का कोई भी वैध खदान नहीं है. ऐसे में ग्रामीण समीपस्त नदी नाले से रेत को आपूर्ति करते हैं.आरोप लगाया कि वाहन छोड़ने के लिए 10 हजार की मांग किया जा रहा है. नहीं देने पर कार्यवाही कर फाइल खनिज विभाग भेजना बताया गया.
ग्रामीणों ने कलेक्टर से कहा कि उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत मंजूर आवास निर्माण के लिए या तो रेत दिलाया जाए या आवास पूरा करके दिया जाए.
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