किसानों का पौने चार करोड़ बकाया भुगतान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी, 20 फरवरी को प्लांट का घेराव और महासमुंद से रायपुर ट्रेक्टर रैली
Farmers' dues of Rs. 2.75 crore are not paid and they are threatened with a violent agitation, including a siege of the plant on February 20, and a tractor rally from Mahasamund to Raipur.
महासमुंद : 132 किसानों और मजदूरों के साथ हुआ अन्याय अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है. वर्ष 2024–25 के रबी सीजन में कावेरी बीज कम्पनी सिकंदराबाद तेलंगाना द्वारा किसानों की भूमि लीज (रेंग) पर लेकर बीज उत्पादन कराया गया. मजदूरों से कड़ी मेहनत कराई गई. मशीनरी का उपयोग कराया गया. लेकिन आज तक मेहनताना और लीज राशि का भुगतान नहीं किया गया.
भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही ने कहा कि कुल बकाया मूल राशि ₹3,23,26,388/- (अक्षरी तीन करोड़ तेइस लाख छब्बीस हजार तीन सौ अठ्यासी रुपये) है. जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक 2% मासिक ब्याज जोड़ने पर ₹51,72,222/- अतिरिक्त देय है। इस प्रकार कुल बकाया राशि ₹3,74,98,610/- (अक्षरी तीन करोड़ चौहत्तर लाख अट्ठानवे हजार छह सौ दस रुपये) हो चुकी है.
इस मामले पर किसानों की महत्वपूर्ण बैठक पन्नालाल टावर महासमुंद में सम्पन्न हुई. बैठक में मौजूद जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत ) छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही, प्रभावित किसानों कृष्ण कुमार चंद्राकर, रोशन चंद्राकर, महेन्द्र, बंजारे, प्रवीण चंद्राकर, भीखम चंद्राकर, पंकज चंद्राकर, केशवराम पाल आदि ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक मामला नहीं है. यह किसानों और मजदूरों की मेहनत, सम्मान और जीवन से जुड़ा सवाल है. भुगतान न मिलने की वजह से कई परिवार कर्ज में डूब चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है. और आजीविका संकट में है. शासन-प्रशासन से बार-बार निवेदन करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.
इसलिए मजबूर होकर समस्त प्रभावित किसान एवं मजदूर 20 फ़रवरी 2026 (शुक्रवार) को रायपुर धनेली स्थित कंपनी के प्रसंस्करण प्लांट का घेराव करेंगे. महासमुंद से सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ विशाल रैली निकालकर शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
अगर तत्काल प्रभाव से भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से उग्र रूप दिया जाएगा. जिसमें रेल रोको आंदोलन शामिल होगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी.
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